म्यान्मारमा सेनाले गत १ फेब्रुअरीमा सत्ता कब्जा गरेपछि आङ सान सु कीसहित एनएलडीका दर्जनौँ नेताहरूलाई पक्राउ गरेर अज्ञात स्थानमा राखिएको छ भने लोकतन्त्र पक्षधर जनताले लगातार आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरूले देशका प्रमुख शहरहरूमा दिनहुँजसो सरकारविरोधी प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।

आन्दोलनकारीमाथि सेनाले निर्मम दमन गर्दै आएको छ । समाचार एजेन्सीहरूका अनुसार विरोध प्रदर्शनमा हालसम्म ५०० जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।

गत शनिबार सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट ११५ जनाभन्दा बढी मारिएकामा हिजो सोमबार १४ जना मारिएका छन् । म्यान्मारको सेनाले हवाई हमलासमेत गरेको छ । सेनाको दमनका कारण त्यहाँका केही नागरिक भागेर थाइल्याण्डतर्फ पनि गएका बताइएको छ ।

म्यान्मार अथवा बर्मा क्षेत्रफलको हिसाबले एसियाकै दशौँ ठूलो देश हो । सन् २०१७ को तथ्यांकअनुसार ५ करोड ४० लाख जनसंख्या रहेको दक्षिणपूर्वी एसियामा अवस्थित म्यान्मारको राजधानी नेपिदअ र सबैभन्दा ठूलो शहर याङ्गुन हो । यसको क्षेत्रफल ६ लाख ७६ हजार ५७५ वर्ग किलोमिटर अर्थात् नेपालको ४ गुणाभन्दा बढी छ ।

तत्कालीन प्यागन अधिराज्य बर्मामा मङ्गोलहरूले आक्रमण गरेपछि खडा भएका विभिन्न राज्यहरूका बीच म्यान्मार केही समय युद्धको अवस्थामा रहेको थियो । १६औँ शताब्दीमा टाउङ्गु वंशले एकीकरण गरेपछि छोटोे समयका लागि भए पनि दक्षिणपूर्वी एसियाकै ठूलो साम्राज्य बन्न सफल भएको त्यो मुलुकलाई १९औँ शताब्दीमा बृटिश इन्डिया कम्पनीले ३ पटकको बृटिश-बर्मा युद्धपछि आफ्नो नियन्त्रणमा लिई त्यो शताब्दीभर बृटिशले राज गरेको हो । सन् १९४८ मा स्वतन्त्र हुनुअघि केही समय जापानको अधीनमा समेत रहेको थियो । पछि सन् १९६२ मा बर्मा सोसियलिस्ट प्रोग्राम पार्टीको अधीनस्थ सेनाले 'कू' गरी अधिनायकवादी शासनको सुरुवात गरेको थियो । त्यसपछि सधैँजसो गृहयुद्धको चपेटाबाट गुज्रिरहेको बर्मा सन् २०१० को आमनिर्वाचनपछि सेनाको हातबाट खुस्किएको थियो ।

अगाडि सयौँ वर्षको पराधीनता र स्वतन्त्रतापछिको सेनाको निरंकुशताले क्षतविक्षत भएको यस देशका अभागी जनताको मुलुकको उन्नति र प्रगतिको सपना चकनाचुर पारिएको छ । जननिर्वाचित सरकारले राम्रोसँग सास फेर्न नपाउँदै पुनः घाँटी दबाइएको छ । त्यति मात्र होइन, सैनिक शासक जुन्ताले आततायी दमनको सबै परिधि पार गरेको छ । शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा उत्रिएका आफ्नै निर्दोष जनताका छाती छेदक गोली ठेकेर हत्या गरिरहेको छ । स्वतन्त्रतापछि अधिकांश अवधि अक्षम शासन गरेर आफ्नो पुरुषार्थहीनता देखाइसकेको सेनाले जनता मारेर कस्तो नौलो शासन गर्न खोजेको हो भन्ने धेरैले बुझेका छैनन् । लामो समय पिएको सत्ताको नशा मेटाउनका लागि दमनमा उत्रिएको हो भन्ने सामान्य मानिसले नबुझे पनि संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपियन युनियन, छिमेकीहरू भारत र चीन, अमेरिका, रसियालगायत शक्ति राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूले मात्र रमिता हेरेर बस्नु विडम्बनापूर्ण छ ।

चीन र रसियाले आफ्नो थोरै लाभका लागि असंख्य बर्मेली नागरिकको बलि चढेको दृश्यको साक्षी बस्नु आजको युगमा सुहाएको छैन । हो, यदि त्यहाँको सैनिक शासकले साँच्चै राष्ट्र र जनहितका लागि उक्त कदम चालेको थियो भने त्यो उनीहरूको आन्तरिक मामिला हुन्थ्यो, बाहिरकाले रमिता हेरे पुग्थ्यो । परन्तु, त्यसो होइन । यदि त्यसो हुँंदो हो त लाखौँ सर्वसाधारण जनता स्वस्फूर्त रूपमा किन सडकमा आउँथे ? यसअघि दशकौँ शासन गरिसकेको आफ्नै देशको सेनाका विरुद्ध किन यति अधिक उत्तेजित हुन्थे ? किनभने सेनालाई उनीहरूले चिनिसकेका छन् । सेनाबाट समृद्धिको काम हुनेवाला छैन भन्ने यथार्थ बुझिसकेका छन् । फलस्वरूप सेनाको गलत कदमको विरोधमा मृत्युको भयलाई परास्त गरी सडकमा आएका छन् । मृत्युभन्दा सेनाको शासन भयानक, व्यक्तिगत मृत्युको तुलनामा राष्ट्रिय समृद्धि र सामाजिक-आर्थिक विकासको भविष्य गन्जगोल हुने थाहा पाएर सर्वप्रिय आफ्नो ज्यानको समेत बिल्कुलै पर्वाह नगरी, आफ्नो प्यारो सन्तान र आफन्तको रत्तिभर याद नगरीकन सेनाको तोपका अगाडि, स्वयं 'काल'का सामुन्ने, दशौँ हजार, अझ लाखौँको संख्यामा देशभक्त एवं विकासप्रेमी निर्दोष बर्मेली नागरिकहरू निर्भय खडा भएका छन् ।

आज सम्पूर्ण विश्व एउटा सानो समुदायमा परिणत भएको छ । प्राचीन संकुचित भेदभावपूर्ण समाजका अज्ञानी एवं निरीह प्रजामाथि कुनै शोषक नाइकेले गरेको अत्याचारलाई बिर्साउने घटना २१औँ शताब्दीको दोस्रो दशकमा घटिरहेको छ बर्मा भन्ने देशमा । इतिहासले यस्ता घटनाहरूलाई जंगली युगकै बर्बरताको रूपमा आफ्ना पानामा पोत्ला, नपोत्ला तर बालबच्चा नभनी, वृद्ध र अशक्त नभनी, गर्भवती नभनी बाहिर भेटे बाहिर नत्र घरैमा घुसेर पनि बीभत्स हत्या गर्नु, गराउनु आजको सद्दे मान्छेले कुनै पनि बहानामा गर्न सुहाउने कर्म हुँदै होइन । चाहे त्यो बर्माको होस् या अमेरिका वा चीन या मोजाम्बिक या पृथ्वीको अन्य कुनै पनि कुनामा किन नहोस्, मानवतामाथिको आक्रमण, मानवका नैसर्गिक हकको दोहन कुनै व्यक्ति, संस्था वा राज्यबाटै भएको भए पनि सारा विश्वको ध्यान आकर्षित हुन्छ नै । विश्वको कुनै पनि सचेत मानिस अर्को कुनै ठाउँमा भएको अन्यायका विरुद्ध बोल्छ नै, चुपचाप रमिता हेरेर बस्दैन किनकि मानिस सबै ठाउँका उस्तै हुन् ।

आन्तरिक मामिला आन्तरिक तवरले हल गर्नुपर्छ, राम्रो कुरा हो । सही हो, कसैको घरभित्रको विवाद र झगडामा बाह्य हस्तक्षेप अस्वीकार्य हुनुपर्ने भन्ने । तर, म्यान्मारमा विवादको स्तर सामान्य झगडामा सीमित रहेन । त्यहाँ राज्यबाट निहत्था मानिसहरूको खुलेआम हत्या भइरहेको छ । त्यहाँ आफ्नो साम्राज्य बढाउन हस्तक्षेप गर्ने भन्ने होइन, त्यो मुलुकलाई लुटेर आफ्नो भकारी भरौँला भनेर पनि होइन, त्यहाँका जनताको सुरक्षाका लागि, त्यहीँको सेनाको मार्गदर्शनका लागि निश्चल उद्देश्यसाथ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले त्यहाँको शान्ति र स्थिरताका लागि पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

तसर्थ, म्यान्मारको सैनिक शासकले बुझ्ने कुरो हो- बर्मेली जनता निरंकुशताका पक्षमा छैनन्, हिंसा र अस्थिरताका पक्षमा छैनन्, उनीहरू स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र र विकासका पक्षमा छन् । कुनै पनि मानिसका विरुद्ध शोषण र दमन गर्ने अधिकार अर्को कुनै मानिस या सरकारलाई ईश्वरले दिएको छैन । अब सेनाले अरू बढी मानवीय क्षति हुनबाट रोकी गत १ फेब्रुअरी यताको मानवीय क्षतिको निष्पक्ष छानबिन गराउनुपर्छ साथै जनताको इच्छाअनुरूप बनेको सरकारलाई साथ दिई बर्मेली जनताको सपना साकार पार्न त्यहाँको सेनाको दायित्व हो ।

हुनत नेपालको वर्तमान अवस्था हेर्दा बर्माभन्दा कम रोचक छैन । त्यसैले कतिपयले भन्लान्, 'आफ्नो आङको भैँसी नदेख्ने, अर्काको आङको जुम्रो देख्ने ।' तथापि, सत्य सत्य हुन्छ । आफ्नामा होलान् समस्या, आफ्ना समस्या छन् भन्दैमा अर्काका समस्यामा मूकदर्शक भएर बस्नुपर्छ भन्ने होइन । सबैका समस्या उस्तै हुन् । प्राथमिकताअनुसार चर्चा हुन्छ नै । ज्यादती र दमनले अबका दिनमा कुनै पनि भौगोलिक घेराबारा तोडेर विरोधका आवाजहरू आकर्षित गर्छ नै । त्यसलाई रोकेर रोक्न सकिन्न ।

अन्त्यमा,
म्यान्मारको सैन्य शासकको ज्यादतीयुक्त दमनमा सयौँ मानिसहरू मारिइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा औपचारिकता मात्र निभाएर बस्न अमेरिकालगायत मानवअधिकारका धुरन्धर हिमायती पश्चिमेली मुलुकहरूले पनि मिल्दैन । शवको दाहसंस्कार गरिरहेका मानिसहरूमाथि समेत गोली प्रहार गर्ने सेनाको बर्बरताको अन्त्य गरी आङ सान सु की नेतृत्वको त्यहाँको जननिर्वाचित सरकारलाई पुनर्वहाली गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय हतारिनुपर्ने देखिएको छ ।