जापानले उत्तर कोरियामाथि लगाइरहेको प्रतिबन्ध अरू २ वर्ष थप गरेको छ । उत्तर कोरियाले आणविक अस्त्र निर्माणको कार्यलाई निरन्तरता दिएको तथा अपहरणमा परेका जापानी नागरिकको विषय टुङ्ग्याउन ठोस पहल नगरेको भन्दै जापानले प्रतिबन्ध थप गरेको हो ।

जापानले लगाएको प्रतिबन्धमा उत्तर कोरियाले विश्वका अरू देशसँगको व्यापारमा प्रतिबन्ध लगाउने तथा मानवीय उद्देश्यबाहेक उत्तर कोरियामा दर्ता भएका जहाजहरूलाई जापानी बन्दरगाहमा प्रवेश नदिइने उल्लेख छ ।

उत्तर कोरियाको आणविक तथा क्षेप्यास्त्र कार्यक्रमविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रतिबन्धलाई पनि जापानले अनुसरण गर्नेछ । राष्ट्रसंघीय प्रतिबन्धमा हातहतियारको व्यापारमाथि प्रतिबन्ध, उत्तर कोरियाली सम्पत्ति रोक्का, जनता-जनताबीचको आदानप्रदान तथा शिक्षा र तालिममा प्रतिबन्धहरू समावेश रहेका छन् ।

जापानका मुख्य सचिव कात्सुनोबु काटोले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उत्तर कोरियामाथिका प्रतिबन्धलाई अरू २ वर्ष बढाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए । यसअघि घोषणा गरिएको प्रतिबन्धको म्याद आगामी १३ अप्रिलमा समाप्त हुँदै छ ।

उत्तर कोरियाले करिब १ वर्षको अवधिमा पहिलो पटक गत २५ मार्चमा ३ वटा ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको थियो । जापानले उक्त परीक्षण राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को प्रस्तावको उल्लङ्घन भन्दै भर्त्सना गरेको थियो । जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका र दक्षिण कोरियाले राष्ट्रसंघीय प्रतिबन्धको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरेका छन् । 

सन् १९७० र १९८० को दशकमा १३ जना जापानी नागरिकलाई अपहरण गरेको उत्तर कोरियाले सन् २००२ मा स्वीकार गरेको थियो । उनीहरूलाई जापानी भाषा र संस्कृतिका विषयमा उत्तर कोरियाली गुप्तचरहरूलाई प्रशिक्षित तुल्याउन अपहरण गरिएको थियो । पछि ५ जनालाई भने जापान फर्कन अनुमति दिइएको थियो । उत्तर कोरियाले बाँकीको मृत्यु भएको वा उत्तर कोरिया नै प्रवेश नगरेको दाबी गर्दै आएको छ ।

जापानले अरू पनि जापानी नागरिकलाई उत्तर कोरियाले अपहरण गरेको हुन सक्ने विश्वास गर्दै आएको छ र तीमध्ये धेरैजसो जीवितै रहेको हुन सक्ने जापानको भनाइ छ । 

अपहृत जापानी नागरिक र आणविक हतियार एवं क्षेप्यास्त्र विकासका कार्यले दुवै मुलुकबीचको सम्बन्ध चिसिएको छ । यी दुवै मुलुकबीच कूटनीतिक सम्बन्धसमेत रहेको छैन ।
प्रधानमन्त्री योसिहिदे सुगाले आफ्नो प्रशासनले अपहृत जापानी नागरिकको विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिइने बताउँदै आएका छन् । उनले उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनसँग विनाशर्त वार्ता गर्न खुला रहेको बताइसकेका छन् ।

जापानले उत्तर कोरियामाथि सन् २००६ मा सीमित प्रतिबन्धहरू लगाउन थालेको थियो तर त्यसयता जापानले त्यस्तो प्रतिबन्धलाई थप विस्तार गर्दै र व्यापक बनाउँदै लगेको छ ।