सरकारले वित्तीय क्षेत्रमा रहेको कमीकमजोरी सुधार गर्नका निम्ति वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति, २०७३/०७४-२०७७/०७८ तयार गरी लागूगरेको छ ।

उक्त रणनीतिमा वित्तीय क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र पुँजी बजारको विकास र विस्तारका निम्ति विभिन्न रणनीति र कार्यक्रम लागू गर्ने भनी उल्लेख भए तापनि सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा सर्वसाधारण लगानीकर्ता समस्यामा परेका छन् ।

धितोपत्र बजारको क्षेत्रगत विविधता गर्ने रणनीतिअन्तर्गत वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई सर्वसाधारणमा शेयर जारी गर्न बाध्यात्मक व्यवस्था गर्ने प्रावधान उल्लेख गरिएको छ । यथार्थमा भने सो व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यस अवधिसम्म उक्त क्षेत्रमध्ये शिवम् सिमेन्ट र चन्द्रागिरि हिल्सले मात्र सर्वसाधारणका लागि शेयर जारी गरेका छन् । अन्यको शेयर निश्कासन हुन सकेन ।

रणनीतिमा प्राइभेट इक्विटी जारी गर्ने, ओपन एण्ड म्युचुअल फण्ड, भेन्चर क्यापिटल जारी गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नियम बनाउने भनिए तापनि हालसम्म नियमावली जारी हुन सकेको छैन ।

धितोपत्र दलालबाट शेयरका लागि कर्जा पाउने व्यवस्था मिलाउने रणनीतिमा उल्लेख भए तापनि सो व्यवस्था लागू हुन सकेको छैन ।

पुँजी बजारमा आम जनताको सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्ने रणनीतिबमोजिम पूर्ण रूपमा स्वचालित कारोबार प्रणाली विकास गर्ने उल्लेख छ । हाल नेप्सेले अनलाइनमार्फत शेयर कारोबार सञ्चालन गरे तापनि सफ्टवेयरका कारण लगानीकर्ताले अनगिन्ती सास्ती बेहोर्नुपरेको छ । कारोबार हुने समयमा सफ्टवेयमा आउने गडबडी, शेयर कारोबार किन्ने-बेच्ने सफ्टवेयर छुट्टै, शेयर ट्रान्सफर गर्ने सफ्टवेयर छुट्टै, किनेको शेयर तुरुन्तै खातामा नआउने, बेचेको शेयर ब्रोकर पुल एकाउन्टमा जाने, बेच्नेले तत्काल शेयर पुल एकाउन्टमा ट्रान्सफर नगरे २० प्रतिशत क्लोजआउटमा पर्नेलगायत अनेकौँ समस्या लगानीकर्ताले भोग्दै आएका छन् । पूर्ण अटोमेटिकको मर्मअनुसारको काम हुन सकेको छैन ।

पुँजी बजारमा लगानीकर्ताको चेतनास्तर बढाउने भन्ने कुरा रणनीतिमा उल्लेख त छ तर शेयर कारोबारकै लागि ३-४ वटा सफ्टवेयर कसरी चलाउने भन्ने कुरा अझै पनि धेरै नयाँ बजारमा प्रवेश गर्न इच्छुक लगानीकर्तालाई थाहा हुन सकेको छैन । कतिले बजारमा प्रवेश गर्न चाहँदा चाहँदै र जान्ने बुझ्नेबाट सिक्न खोज्दा पनि अलमलिने गरेको बताएका छन् ।

रणनीतिमा गुनासो सुनुवाइ गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र विकास गर्ने, लगानीकर्ताहरूको कारोबार तथा अन्य गुनासो सुनुवाइको निमित्त हटलाइनको व्यवस्था गर्ने कुरा उल्लेख छ, यद्यपि, लगानीकर्ताको गुनासो सुनुवाइका निम्ति त्यस्तो संयन्त्रको विकास हुन सकेको छैन । विशेषगरी खरिद गरेको शेयर समयमा डिम्याट खातामा नआउने, बिक्री गरेबापतको पैसा समयमा बैंक खातामा नआउने, फोन गर्दा ब्रोकर अफिसमा फोन नउठ्नेलगायतका समस्या लगानीकर्ताहरूले भोग्दै आएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेले सो कार्यान्वयन गर्ने कुरा रणनीतिमा उल्लेख गरेका भए तापनि यी दुवै निकाय मौन जस्तै बसेका छन् ।  

डेरिभेटिभ मार्केटको सहज संचालनका लागि मार्गदर्शन विकास गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ, तथापि, हालसम्म सो तयार हुन सकेको देखिँदैन ।

वेयरहाउससम्बन्धी कानुन बनाउने कुरा पनि रणनीतिमा उल्लेख गरिएको छ, सो कानुन पनि निर्माण हुन सकेको छैन ।

पछिल्लो समय पुँजी बजारमा तानिएको लगानीकर्ताको ध्यानलाई टिकाई राख्न यसमा देखिएका साना जस्ता लाग्ने धेरै खालका समस्या समाधान गर्न जरुरी देखिन्छ । शेयर साक्षरता कार्यक्रमदेखि प्राविधिक सहजतासम्म आजको नेपाली पुँजी बजारका समस्याका रूपमा देखिएका छन् । यससँगै शेयर किनबेचका क्रममा हुने सहज र छिटो-छरितो रकम प्रवाहको काम पनि हुन सके लगानीकर्तामा थप उत्साह जाग्ने देखिन्छ ।