बजेट के हो ?
मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक विकासका लागि सरकारले एक आर्थिक वर्षमा गर्ने खर्च र सो व्वयस्थापनका लागि उपयोग गर्ने आयका स्रोतहरूको अनुमानित विवरण समेटिएको महत्त्वपूर्ण दस्तावेज नै बजेट हो । संविधानमा उल्लेख भएका राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्त र राज्यका नीति तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनका निम्ति बजेट उपयोग गरिन्छ ।
मुलुकको आर्थिक स्थायित्वका निम्ति आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्ने महत्त्वपूर्ण औजारको रूपमा बजेटलाई लिने गरिन्छ । राजनीतिक दल तथा जनप्रतिनिधिहरूले नागरिक समक्ष गरेका राजनीतिक प्रतिबद्धता तथा घोषणाको सम्बोधन बजेटमार्फत हुने र संसदबाट अनुमोदन गरिने भएकाले यसलाई राजनीतिक दस्तावेजका रूपमा लिइन्छ । संसदबाट अनुमोदन भएपश्चात कानुनी दस्तावेजको स्वरूप बजेटले धारण गर्छ । यसर्थ बजेट मुलुकको आर्थिक मात्र होइन, राजनीतिक र कानुनी दस्तावेज पनि हो ।
बजेट चक्र
बजेट निर्माणको तयारी, बजेटको वैधानिकता, बजेट कार्यान्वयनका साथै बजेट मूल्यांकन पृष्ठपोषणसम्मका चरण र यिनै चरणहरूको पुनरावृत्तिलाई नै बजेट चक्र भनिन्छ । नेपालको संघीय बजेट निर्माणका यी चरणहरूलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
क) बजेट निर्माणका चरण
१) कुल बजेटको आकार सीमाङ्कन तयार गर्ने
बजेट निर्माणको यस चरणमा निम्नलिखित कार्य सिलसिलेवार रूपमा गरिन्छ ।
- गत आर्थिक वर्षको समीक्षा यस आर्थिक वर्षको प्रक्षेपित अवस्था र मध्यकालीन खर्च संरचनाको आधारमा सम्बन्धित निकाय, मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले नीतिगत छलफल गरी आगामी वर्षको बजेट प्रक्षेपणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारिन्छ ।
- स्रोत अनुमान समितिद्वारा देशको समष्टिगत वर्तमान स्थिति, जस्तै: कुल गार्हर्थ्य उत्पादन, वित्तीय स्थिति, शोधान्तर स्थिति, भुक्तानी सन्तुलन, करको लचकता, राजस्वको प्रक्षेपण आादिको विश्लेषण गरी स्रोत साधनको प्रारम्भिक प्रक्षेपण तयार गरी सिफारिस गरिन्छ ।
- स्रोत समितिद्वारा कुल बजेटको आकार र सीमा निर्धारण गर्ने कार्य गरिन्छ ।
२) बजेट सीमा र मागदर्शन पठाउने
- राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रतलयले स्रोत समितिले तयार गरेको सीमाभित्र चालू र कार्यगत बजेट तथा वित्तीय व्यवस्थासहितको बजेटको सीमा र मार्गदर्शन तयार गर्ने गर्छ ।
- यसरी तयार गरेको बजेटको सीमा र मार्गदर्शन (Line Ministry Budgetary Information System -LMBIS)मा प्रविष्टि गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइन्छ ।
- मन्त्रालयले आफू मातहतका निकाय, विभाग, कार्यालय, आयोजना आादिमा बजेटको सीमा र मार्गदर्शन (LMBIS)मा प्रविष्टि गरी पठाउनुपर्छ ।
- कायर्क्रम तथा बजेट तयार गरी पेस गर्ने (मध्यमकालीन खर्च संरचनासहित) ।
- मन्त्रालयहरूले तयार गरी पठाएको सीमा र मार्गदर्शनभित्र रही सम्बिन्धत इकाइगत कार्यालय र आयोजनाहरूद्वारा मध्यमकालीन खर्च संरचनासहितको बजेट तयार गरी सम्बिन्धत विभागमा पठाइन्छ ।
- उक्त बजेटको आधारमा आफ्नोसमेत बजेट तयार गरी सम्बिन्धत विभागहरूद्वारा LMBIS मा प्रविष्ट गरी सम्बिन्धत मन्त्रालयहरूमा पठाइन्छ ।
- सम्बिन्धत मन्त्रलयद्वारा यसरी प्राप्त हुन आएको बजेटमा आफ्नो बजेट समेत तयार गरी LMBIS मा प्रविष्ट गरिन्छ ।
- यसरी तयार भएको बजेट र मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रमसमेत समावेश गरी राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा LMBIS मार्फत पठाइन्छ ।
३) राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय समानीकरण अनुदान
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको परामर्शमा राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुमानित स्रोतको विवरण उपलब्ध गराइन्छ ।
४) कार्यक्रम तथा बजेट उपर छलफल (मध्यमकालीन खर्च संरचनासहित)
सम्बिन्धत मन्त्रालयबाट LMBIS मार्फत तयार गरी पठाइएको बजेटमाथि राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यगत र निकायगत रूपमा नीतीगत छलफल गरिन्छ ।
- सो नीतिगत छलफलका आधारमा निकायगत रूपमा बजेटको खर्च शीर्षकगत छलफल अर्थ मन्त्रालयमा गरिन्छ ।
- छलफलको टुङ्गो लागेपछि राष्ट्रिय योजना आयोग र आवश्यकतानुसार सम्बन्धित मन्त्रालयसमेतको परामर्शमा अर्थ मन्त्रालयद्वारा बजेटको अन्तिम मस्यौदा तयार पारिन्छ ।
५) संघीय संसदमा बजेटको प्रस्तुति र पारित
- बजेटको अन्तिम मस्यौदामा आगामी आर्थिक वर्षको समग्र बजेटको स्वरूप मन्त्रउपरिषदबाट स्वीकृत गरिन्छ ।
- संसदबाट स्वीकृत बजेट अर्थमन्त्रीद्वारा बजेट वक्तव्यमार्फत संघीय संसदमा प्रस्तुत गरिन्छ, जसमा मुख्यत: राजस्व प्रक्षेपण, बाह्य सहयोगबाट प्राप्त हुने अनुदान एवं ऋण सहायता, आन्तरिक ऋणको प्रक्षेपणसहित बजेटको उद्देश्य, नीति, प्राथामिकता, दीर्घर्कालीन एवं योजनाले निर्धारण गरेका आगामी वर्ष संचालन गरिने कार्यक्रमहरू समेटिएको हुन्छ ।
ख) बजेट कार्यान्वयनको चरण
- बजेटमा उल्लेख गरिएको स्रोत साधन संकलन गर्ने तथा वितरण गर्ने या भनौँ सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको उद्देश्य प्राप्तिका लागि बजेटमा उल्लेखित कार्य सम्पन्न गर्ने कार्य नै बजेट कार्यान्वयन हो । आम्दानी तथा खर्चको स्पष्ट पारदर्शी यथार्थपरक चुस्त दुरुस्त लेखा तथा अभिलेख राख्ने कार्य पनि यस चरणमा पर्छन् । आर्थिक ऐन, नियमावली, सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली तथा अन्य कानुनहरू, नियम, कार्यविधि, मापदण्ड आदिको अधीनमा रही मन्त्रालय विभाग तथा अन्य इकाइगत कार्यालयहरूले कार्यान्वयन गर्ने गर्छन् ।
- बजेट सूचना प्रणाली LMBIS बाट प्राप्त हुने कार्यक्रमलाई स्वीकृत कार्यक्रम र खर्च गर्ने अख्तियारी मानी सम्बिन्धत कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूले कार्यान्वयन एकाईलाई बजेट निकासा गर्छन् ।
- बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनको निमित्त प्रत्येक चौमासिक रूपमा इकाइगत कार्यालयद्वारा बजेटको प्रगति विवरण मन्त्रालयमा पेस गरिन्छ । सो प्रगति विवरणअनुसार बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिने गरिन्छ । हरेक आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि सुरु हुने बजेट कार्यान्वयनको चरण आर्थिक वर्षको अन्त्यसँगै समाप्त हुन्छ ।
ग) बजेट मूल्यांकनको चरण
- यस चरणमा बजेटको लक्ष्य, उद्देश्यअनुरूप बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए/नभएको समीक्षा गरिन्छ । बजेट कार्यान्वयनमा वित्तीय अनुशासन कायम भए/नभएको जाँच गरिन्छ । लेखापरीक्षण एवं प्रतिवेदन (Auditing and Reporting)काे कार्य पनि यस चरणमा पर्छ । सरकारी कार्यालयहरूको आन्तरिक लेखापरीक्षण कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले गर्ने गर्छ ।
- अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायको सार्वजनिक लेखासँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र अरू यस्तै क्रियाकलापको मूल्यांकन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने कार्य गर्छ ।
यसरी माथि उल्लिखित चरणहरू पूरा भएपश्चात बजेट चक्र पूरा हुने गर्छ ।
नेपालको बजेट निर्माणमा देखिएका दुर्बल पक्षहरू:
बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनको आधारमा नेपालको संघीय बजेट निर्माण हुने गरेका भए तापनि उक्त दिग्दर्शनमा उल्लेख भएको बजेटको समय तालिकाको पूर्ण पालना हुन सकेको छैन ।
- बजेटको बाँडफाँट सन्तुलित, समन्यायिक हुन सकेको छैन ।
- वैदेशिक सहायतामा बजेट निर्भर हुने गरेको छ ।
- प्राथमिकताको आधारमा बजेट निर्माण हुन सकेको छैन ।
- Top to Down Approach मा आधारित छ ।
- पर्याप्त सूचनाको अभाव छ ।
- परम्परागत बजेट निर्माण गर्ने प्रवृत्ति रहेको छ ।
- बजेट निर्माणमा संलग्न रहने व्यक्तिहरूमा सीप, ज्ञान र क्षमतामा कमी रहेको छ ।
- वास्तविक आवश्यकताको आधारमा हुनुपर्नेमा हचुवाको आधारमा बजेट निर्माण हुने गरेको छ ।
- सहभागितामूलक सिद्धान्त लागू हुन नसक्नु ।
- प्रविधिको पूर्ण रूपमा प्रयोग नहुनु ।
- संघीयताको मर्मअनुरूप बजेट निर्माण हुन नसक्नु ।
- संविधानको मर्मअनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको अभाव देखिन्छ ।
- पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्नु ।
- राजनीतिक हस्तक्षेप आदि ।
नेपालको बजेट निर्माणमा देखिएका सबल पक्षहरू:
- बजेट निर्माण प्रक्रियालाई सरल, नतिजामुखी, पारदर्शी र यथार्थपरक बनाउन बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन तयार पारिएको छ ।
- बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, अभिलेख र प्रतिवेदनका कायर्हरूलाई सरल, पारदर्शी र Web मा आधारित प्रणालीबाट व्यविस्थत गर्ने उद्देश्यले बजेट सूचना प्रणाली (Line Ministry Budgetary Information System -LMBIS), एकल खाता कोष (Single Treasury Account-TSA) संचालन हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
- आयोजनाको लाभ लागत विश्लेषण हुने गरेको छ ।
- कार्यक्रमलाई प्राथामिकीकरण गर्ने गरिएको छ । प्रथम प्राथमिकताको प्राप्त (Priority 1 - P1) र प्राथमिकताको प्राप्तलाई (Priority 2 - P2) मा वर्गीकरण गरिएको छ ।
- प्राथामिकताका लागि आधारहरू ताेकिएका छन् ।
- आवधिक रुपमा बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा हुने व्यवस्था ।
- मन्त्रालय विभाग तथा तथा इकाइगत कार्यालयहरूसँग नीतिगत तथा कार्यक्रम तहमा छलफल तथा परामर्श गर्ने गरिएको छ ।
सुझावहरू:
- बजेट हचुवाको भरमा मात्र नबनाई वस्तुनिष्ठ वैज्ञानिक र अवश्यकताको आधारमा बनाउनुपर्ने ।
- सूचना प्रविधिको पूर्ण प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
- बजेट निर्माण प्राविधिक कार्य भएकाले सीप, ज्ञान र दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता हुन्छ । त्यसैले बजेट निर्माणमा प्रत्यक्ष संलग्न कर्मचारीहरूलाई तालिमको व्यवस्था गर्ने ।
- नागरिक संलग्नताको सुनिश्चतता गर्ने । नागरिकबाट प्राप्त सुझाव, सल्लाह र पृष्ठपोषणलाई उच्च प्राथमिकता दिई बजेट निर्माण गर्ने ।
- सबै क्षेत्र, वर्ग, जातजाति, समुदायलाई समेटिने गरी स्रोत साधनको सन्तुलित र न्यायपूर्ण बाँडफाँट गर्ने ।
- पुँजीगत बजेटमा हुने खर्चको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने ।
- खर्च हुन नसक्ने अवस्था भएमा जुन ठाउँमा खर्च गर्न सकिने र बढी आवश्यकता छ, सो ठाउँमा बजेट रकमान्तर गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
- बजेट कार्यान्यनको विषयलाई कार्यालय प्रमुखको कार्यसम्पादनसँग जोड्ने ।
- बहुवर्षीय आयोजनामा आयोजनाका लागि पर्याप्त आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने ।
(लेखक नेपाल सरकारका अधिकृत हुन्)