स्वास्थ्यको उचित मापदण्ड अपनाएर उच्च सतर्कताका साथ कार्यरत न्याय क्षेत्रका २२ न्यायाधीश र १३९ कर्मचारी गरी कूल १६१ जनामा समेत कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
 
बुधबारसम्ममा सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा सयभन्दा बढीलाई कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भएको र महामारीकै कारण सबै अदालतमा सेवा कटौती गरिएको बताइएको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले नै बन्दीप्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिट निवेदन तथा कोभिड महामारी, जीवन र जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रिट निवेदनको मात्र सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

अदालतले सो अवधिमा उल्लेखित प्रकारका निवेदनबाहेक अरु सुनुवाइ नगर्ने निर्णय गरेको हो । सथै अदालतले कारवाही तथा सेवा प्रवाह स्थगन भएका अवधिका मुद्दा र रिट निवेदनमा रहेका हदम्याद, म्याद र तारेख नगुज्रनेसमेत जनाएको छ ।