जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को आन्तरिक विवाद चुलिएको छ । जसपाबाट सरकारमा सहभागी भएका भनिएका मन्त्रीहरूलाई अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बिना पार्टीको निर्णय सरकारमा सहभागी भएको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेका छन् । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा जसपाको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो खेमाबाट उपप्रधान तथा शहरी विकासमन्त्री राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा ९ जना मन्त्री र २ जना राज्यमन्त्री सहभागी भएका छन् ।
यसैबीच निर्वाचन आयोगले जसपाका अध्यक्षद्वय उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरले एकअर्कालाई गरेको कारबाही अमान्य भएको बताएको छ साथै पार्टीको पुरानै पदाधिकारी कायम रहने निर्णय सुनाएको छ ।
यादव खेमाले कार्यकारिणी समितिको बहुमतका आधारमा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसहित ४ जना नेतालाई निश्कासन गरेको थियो भने ठाकुर खेमाले यादवलाई निश्कासन गरेको थियो । दुवैले निर्वाचन आयोग समक्ष राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ अनुसार विवरण अद्यावधिक गर्न निवेदन दिएका थिए । परन्तु, आयोगको पदाधिकारीहरूको आइतबार बसेको बैठकले दुवै खेमाले एकअर्कालाई गरेको कारबाही विधानसम्मत नभएको जनाउँदै उक्त कारबाहीलाई अमान्य घोषणा गरेको छ ।
पदाधिकारी हटाउने वा निश्कासन गर्नु र हेरफेर वा परिवर्तन गर्नु फरक भएको जनाउँदै निर्वाचन आयोगले ऐनको दफा ५१ मा भएको पदाधिकारी हेरफेर शब्दले पदाधिकारीको निश्कासनसम्म अर्थभाव प्रष्ट प्रकट नगर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
आयोगले उक्त ऐनको दफा ५१ मा भएको व्यवस्थाको भावना एउटै दलका २ जना अध्यक्षले छुट्टाछुट्टै पदाधिकारी बैठक गरी फरक फरक निर्णय गरेर जानकारी गराउँछन् भन्ने अनुमान गर्न नसकिने बताएको छ । साथै आयोगले केन्द्रीय समितिको बहुमत सदस्यको निर्णयबमोजिम अर्को पक्षले इन्कार गरेको नदेखिने गरी प्रचलित कानुनबमोजिम पदाधिकारी हेरफेर गरेको जानकारी गराउनुपर्ने जनाएको छ । आयोगको निर्णयमा भनिएको छ, ‘एक अध्यक्षले गरेको निर्णयलाई अर्को अध्यक्षले चुनौती दिई इन्कार गर्दछ भने त्यो विवादको विषय बन्न सक्छ र उक्त विषय ऐनको दफा ५१ को प्रक्रिया अवलम्बन गरी सम्पादन गर्न मिल्ने भन्ने हुँदैन ।'
आयोगले २ जना अध्यक्ष भएको जसपाको एउटा मात्र अध्यक्षको हस्ताक्षर गरेको पत्रका आधारमा पदाधिकारीसम्बन्धी विवरण हेरफेर हुन नसक्ने जानकारी गराएको छ । 'राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीको नियम २५ मा, 'ऐनको दफा ५१ अनुसार पदाधिकारी हेरफेर भएमा प्रमुख पदाधिकारी वा अधिकार प्राप्त अधिकारीले जानकारी गराउनुपर्छ' भनिएको छ । त्यसैगरी सोही ऐनको दफा २ को खण्ड (ज)मा 'पदाधिकारी भनेको केन्द्रीय समितिको पदाधिकारीलाई दलको पदाधिकारी सम्झिनुपर्छ' भनिएको छ ।
आयोगले जसपाको अन्तरिम विधानलाई उद्धृत गर्दै उक्त अन्तरिम विधानमा कार्यकारिणी समितिमा २ जना अध्यक्ष रहने व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै आयोगले एक जना अध्यक्षबाट मात्र हस्ताक्षर भई आएको विषयलाई प्रमुख पदाधिकारीबाट जानकारी गराएको विषय हो भनी भन्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ ।
आयोगमा पेस भएको जसपाको अन्तरिम विधान दुवै अध्यक्षले प्रमाणित गरेको, कार्यकारिणी समितिमा २ जना अध्यक्ष रहेको र विधानको धारा १५ को उपधारा (३)मा 'केन्द्रीय समितिको बैठक अध्यक्षको निर्देशनमा बोलाइनेछ' भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी उक्त अन्तरिम विधानको धारा ४९ मा 'कुनै सदस्य वा समितिलाई अनुशासनको कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था भएको र धारा ५० मा कुनै तहको समितिको अध्यक्षलाई हटाउँदा माथिल्लो समितिले अनुमोदन गर्नुपर्नेछ' भन्ने व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै आयोगले माथिल्लो समितिबाट अनुमोदन लिएको नदेखिएको कारबाहीलाई विधानसम्मत कारबाही भएको भन्न नमिल्ने निर्णय सुनाएको छ ।
यसरी जासपाका होनहार नेताहरूले एकअर्कालाई हदैसम्मको कारबाही गरी अद्यावधिक गराउन निर्वाचन आयोगमा दिएका निवेदन कानुनबमोजिम नरहेको निर्वाचन आयोगको ठहर छ । एक अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अर्का अध्यक्ष ठाकुरसँगै राजेन्द्र महतो, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, लक्ष्मणलाल कर्ण र अर्का अध्यक्ष ठाकुरले अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पार्टीबाट निश्कासन गरेका थिए । आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी नियम २५ को उपनियम (५) अनुसार जसपाको पदाधिकारी विवरण साविककै कायम रहेको समेत उल्लेख गरेको छ ।
जसपा कारबाही प्रकरणमा आयोगको यस निर्णयले हाललाई एउटै पार्टीको झण्डामुनि रहेर कुटामार गरिरहन जसपाका नेताहरूलाई मार्गप्रशस्त भएको छ ।
