प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा सर्वोच्च अदालतले दिएको कारण देखाऊ आदेशको जबाफ दिँदै आज सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार अदालतलाई नभई संविधानले राष्ट्रपतिलाई मात्र दिएको बताएका छन् ।
अदालतले संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने मात्र भएको तर अदालत आफैँले व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको जिकिर छ । प्रधानमन्त्री नियुक्तिको विषय नितान्त राजनीतिक र कार्यपालिकी प्रक्रिया भएको उनले जबाफमा बताएका छन् । 'संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिबाहेक कसैलाई दिएको छैन', उनले भनेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न नसक्ने पनि उल्लेख गरेका छन् । शेरबहादुर देउवाले मागदाबी पेस गर्दा आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नसमेत माग गरेको भन्दै ओलीले जबाफमा अदालतले संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने तर अदालत आफैँले व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने दाबी गरेका हुन् ।
उनले धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त नभएको कुनै व्यक्तिले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउने अवस्था थियो वा थिएन भनी परीक्षण प्रतिनिधिसभा वा अदालतमा हुने कुनै परिकल्पना नगरेको पनि उल्लेख गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको लिखित जबाफमा संविधानले बहुदलीय संसदीय प्रणाली अंगीकार गरेको तर निर्दलीयताको परिकल्पना नगरेको बताएका छन् । उनले जबाफमा भनेका छन्, 'संविधानको धारा ७४ मा नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुने भन्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख छ । दलीय आधारमा सरकार गठन गर्ने संसदीय शासन प्रणालीको सबैभन्दा आधारभूत विशेषता हो । संविधानले निर्दलीय अभ्यासको कल्पना गर्दैन । रिट निवेदकहरूले दाबी गरेबमोजिम संसद र सरकार संचालन गर्ने हो भने त्यसले पञ्चायती व्यवस्थाको जस्तो निर्दलीयतालाई पुनः व्युँताउनेछ । त्यसैले रिट निवेदकको दाबी संविधान र लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य र मान्यताविपरीत छ ।'
उनले अगाडि दलीय अनुशासन उल्लंघन गर्ने छुट कुनै सांसदलाई नभएको उल्लेख गर्दै भनेका छन्, 'संविधानको धारा २६९ मा राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र संचालनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । संविधान तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा कहीँकतै पनि दलको सदस्यलाई दलको निर्णयविपरीत काम कारबाही गर्न सक्ने छुट दिइएको छैन । दलको सिद्धान्त, विचार, नीति तथा घोषणापत्रको आधारमा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यले जनअभिमतविपरीत स्वतन्त्र हैसियत हुन्छ भन्ने कुराको दलीय व्यवस्थामा कल्पनासम्म गरिंदैन । आफ्नो दलको नेताले प्रधानमन्त्रीको रूपमा आफ्नो दाबी पेस गरेको अवस्थामा दलका केही प्रतिनिधिसभाका सदस्यले विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा समर्थन गर्ने र सो कार्य संविधानअनुकूल छ भन्ने कुरा संसदीय शासन प्रणालीमा कसैले कल्पना पनि गर्न सक्दैन । केही रिट निवेदकहरूबाट दलीय अनुशासन र नैतिकताका सबै सीमाहरू उल्लंघन भएको छ । संविधानले अंगीकार गरेको बहुदलीय संसदीय शासन प्रणालीका आधारभूत सिद्धान्त र दलीय अनुशासन उल्लंघन गरी दूषित विधि र नियतबाट पेस भएको रिट निवेदन न्याय निरूपणयोग्य छैन ।'
