सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै 'नेकपा' नामको विवाद त टुङ्गियो साथै वर्तमान सरकार बनाएको दलको हैसियत समाप्त भई पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी केन्द्रमा ओर्लिएपछि तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको यो सरकार पूर्वएमालेको सरकारमा रूपान्तरण भएको छ । एकीकरणअघि संघीय संसदमा एमालेका १२१ जना सांसदहरू थिए भने माओवादी केन्द्रका ५३ जना सांसदले प्रतिनिधित्व गरेका थिए । माओवादी केन्द्र र एमाले एकीकरणपश्चात् नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ७६(१) बमोजिमको बहुमतको सरकार बनेको थियो ।

दाहाल-नेपाल खेमाले सोमबार आआफ्नै माउ पार्टीमा फर्किने निर्णय गरे पनि ती २ पार्टीको अब फरक अस्तित्व सिर्जना भएको हुँदा एकीकृत भएका बेला सरकार बनाउन प्रयोग भएको धारा ७६(१) को औचित्य समाप्त भएको र अबको प्रक्रिया धारा ७६(२) बमोजिम अगाडि बढ्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । यदि माओवादी केन्द्रले आफ्नो समर्थन कायम राखे वर्तमान सरकार यथाअवस्थामा अडिनेछ तर माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री ओलीप्रतिको समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा प्रधानमन्त्रीले संसदमा कायम राष्ट्रिय दलको हैसियतप्राप्त अन्य २ दलहरू, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादीमध्ये कुनै एकको समर्थन प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।

तर, त्योभन्दा अगाडि नै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर एमालेबाट नै दलको अर्को नेता चयन गरी वा एमालेले माओवादीलाई समर्थन गरी ७६(२) बमोजिमकै सरकार गठन गर्न सक्ने विकल्प पनि छँदै छ ।

यदि एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन हुन सकेन भने धारा ७६(२) को प्रावधानअनुसार अन्य समीकरण बनाउनुपर्ने हुन्छ । नयाँ समीकरणमा नियुक्त प्रधानमन्त्रीले १ महिनाभित्र धारा ७६(४) बमोजिम संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । यदि उक्त प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा राष्ट्रपतिद्वारा धारा ७६(३) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा धेरै सदस्य संख्या रहेको दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिनेछ । हाल एमाले नै सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले फेरि पनि त्यही दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेछ । त्यसरी बनेको प्रधानमन्त्रीले विश्वास प्राप्त गर्न नसके धारा ७६(५)को प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।

धारा ७६(५)को प्रावधानअनुसार प्रतिनिधिसभाको कुनै सदस्यले आफूले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधारसहित दाबी गर्न सक्नेछ । त्यसरी दाबी गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिनेछ र उसले पनि १ महिनाभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ । धारा ७६(५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले समेत विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा सोही प्रधानमन्त्रीले धारा ७६(७) बमोजिम ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने मिति तोकी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ ।

यसरी हेर्दा कुटामार गरी छोडपत्र गरेका श्रीमान्-श्रीमती एकाघर/भान्सामा रहे/बसेजस्तै एमालेको आन्तरिक परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दा नेपाल-खनाल समूहले ओलीलाई नै समर्थन गर्ने वा ओलीले मार्गप्रशस्त गरी एमालेकै अन्य कुनै नेतालाई ठाउँ दिने वा माधव नेपालले कनिकुथी गरेर ४० प्रतिशत पुर्‍‍‍याई पार्टी फुटाएर एमालेबाहेकका अन्य २ दलसँग मिलेर सरकार बनाउन सक्ने चामत्कारिक घटना होला भन्ने देखिँदैन । यदि त्यसो भइहाले र माओवादी केन्द्रले समर्थन कायम राखे धारा ७६(२) को एमालेको नेतृत्वमा समीकरणको  सरकार गठन हुनेछ वा माओवादी केन्द्रलाई एमालेको समर्थन हुने भए पनि पुरानै पात्र सम्मिलित धारा ७६(२) अनुसारको समीकरण तयार हुनेछ । अथवा अन्य कुनै २ वा सोभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बन्ने सरकार धारा ७६(२) अन्तर्गत चयन हुनेछ ।

यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त हाल प्रतिनिधिसभामा मताधिकारसहित कायम सदस्य संख्याको बहुमत १३८ पुर्‍याउन जोड/घटाउ गर्दा  कांग्रेस+एमाले= १८१,  कांग्रेस+माओवादी केन्द्र= ११३, कांग्रेस+जसपा= ९४ , माओवादी केन्द्र+एमाले= १७२, माओवादी केन्द्र+जसपा= ८५, जसपा+एमाले= १५३ रहेकाले एमालेबाहेकका कुनै २ मात्र दलले १३८ बहुमत पुर्‍याउन सक्ने अवस्था देखिंँदैन ।  एमाले र माओवादी केन्द्रले 'सौताको रिसले पोइको काख ...' काम गरेनन् भने उनीहरूले नै नयाँ सरकार गठन गर्नेछन् ।

परन्तु, हिजो सम्बन्ध बिच्छेद गर्ने, पर्सिपल्ट सँगै बस्ने अलौकिक घटना घटित हुन सक्ने यहाँ भोलि पूर्वमाधव-प्रचण्ड खेेेमाकै सहयोगमा केपी ओलीकै निरन्तरता वा केपी खेेेमाको सहमतिमा पूर्वप्रचण्ड-माधव खेेेमाको सरकार बन्ने भए अनौठो अवश्य मान्नुपर्ने हुन्छ । कदाचित् त्यसो भएन भने एमालेले दौराको फेर थापेर बसेका देउवालाई वा भर्खरै छिमेकी मुलुकमा उपचार गरी निको भएर फर्किएका डा. बाबुराम भट्टराईलाई कृपादृष्टिको वृष्टि गर्नेछ । अथवा यदि एमाले पछि हटेको खण्डमा कांग्रेसले माओवादी केन्द्र र जसपासँग त्रिपक्षीय सहमति गरेर सरकार गठन गर्नेछ । या, जसपाले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको समर्थन प्राप्त गर्नेछ ।

उल्लेखित विकल्पहरूमध्ये संसदमा सर्वाधिक सदस्य रहेको एमालेले सत्ताबाहिर रहने कुरा कल्पना गर्न सकिँदैन । कांग्रेसलाई समर्थन गरे 'आफ्नो गाँस कांग्रेसलाई कोचाए, कम्युनिस्टले देश चलाउन नसक्ने रहेछ' भन्ने आममानिसमा नकारात्मक संदेश जान सक्ने डरले यस पटक देउवाको सपना साकार नहोला । यस्तो परिस्थितिमा एमाले र संभवत: माओवादीसमेतको सहमतिमा भट्टराईलाई मिलन बिन्दु बनाइने सम्भावना छ ।

यसरी एमालेले भट्टराईलाई अघि सारेको खण्डमा भट्टराईले पनि टाउको घुमाउने कुरा आउँदैन । तसर्थ, एमाले र माओवादी केन्द्रको आन्तरिक भाँडभैलोलाई समेट्ने अवसर पनि प्राप्त हुने र सत्तामा टाँसिइरहन पनि पाइने भएको हुनाले एमाले र संभवत माओवादी केन्द्रसमेतको समर्थनमा अबको प्रधानमन्त्रीको पद जसपा नेता डा. भट्टराईको पोल्टामा जान सक्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ ।