नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो समय घोर अनिश्चितता, अन्योल र छटपटी बढेको छ । छँदा खाँदाको करिब दुई तिहाइ मतको कम्युनिस्ट सरकार सत्तारुढहरूबीचकै किचलोका कारण घिटीघिटी बनिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले एकीकरण गरेको भनिएका २ कम्युनिस्ट घटक एमाले र माओवादी केन्द्रलाई आआफ्नै घर आँगनमा फर्काइदिएपछि अहिले नेपाली राजनीतिको पारो एक्कासि बढेको हो ।

झन्डै ३ वर्ष अगाडि १० वर्ष सशस्त्र संघर्ष गरेर आएको माओवादी केन्द्र र अढाइ दशक सत्ता संवाद चाखेको एमालेबीच चुनावी गठबन्धनसँगै पार्टी एकताको तहसम्म पुग्यो । आमनिर्वाचनमा यी २ दलको गठबन्धनलाई जनताले प्रस्ट बहुमत दिएर ५ वर्षका लागि स्थिर सरकार बनाएर देशलाई समृद्ध, शान्त र विकसित बनाउने आसमा सत्तामा पठाए । तर, चर्कोएको माटोको भाँडो जस्ता यी दलले चर्किएको ठाउँ लुकाउँदै लेप लगाएर एकता भइसकेको भ्रम छाडिरहे आमजनमा ।

आखिर माटोको भाँडो स्थायी रूपमा जोडिने अवस्था थिएन, कुनै लेपले चर्किएको टाँस्न सकेन ।

प्रधानमन्त्री तथा तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष (एकीकृत भनिएको नेकपाका समेत अध्यक्ष) केपी शर्मा ओलीलाई नचिनेर, उनको स्वभाव र प्रवृत्तिलाई नबुझेर हो वा शान्ति प्रक्रियामा आएपछिका दिनमा आफ्नै पार्टीभित्र भएका बिग्रह, विरोध, फुट र मतभेदलाई थेग्न नसकेर आफ्नो अस्तित्व रक्षार्थ हो- प्रचण्डले आफ्नो दशकौँको राजनीतिक विरासत र हजारौँको बलिदानीलाई तत्कालीन नेकपा एमाले र ओलीका काखमा बिसाइदिए ।

त्यो घटना निकै आश्चर्यको मात्र थिएन, नेपाली राजनीतिक आन्दोलनमा एकातर्फबाट हेर्दा देश र जनतालाई ठूलै धोका र कम्युनिस्ट आन्दोलनको पूर्णत: अवसान थियो भने अर्को पाटोबाट हेर्दा अराजकताको अन्त्य र शान्तिको आस पनि । किनभने सशस्त्र हिंसात्मक द्वन्द्वको धङधङीको पनि प्रचण्डहरूमा अन्त्य भएको थियो यससँगै ।

तथापि, जनचाहना र अपेक्षा अनि अनुमान सार्थक हुन सकेन 'नेकपा' एकीकरणले । अन्तत: सर्वोच्च अदालतको फैसलाले यी दुवै दललाई 'पुनर्मुसिको भव:'को अवस्थामै पुर्‍याइदियो ।

यो सन्दर्भ वर्तमानको राजनीतिक परिदृश्यका लागि मात्र ।

विषय प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको हो ।

कांग्रेस जहानियाँ राणाहरूको विरुद्ध सशस्त्र क्रान्ति गरेर, ३० वर्षे निर्दलीय र निरंकुश पंचायतविरुद्ध लडेर/भिडेर अनि २०६२/०६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनमा समेत महत्त्वाकांक्षी तानाशाही राजा ज्ञानेन्द्रसँग पनि लडाइँ जितेर आएको नेपाली राजनीतिको पुरानो पार्टी हो । कांग्रेससँग अनेकौँ राजनीतिक विरासत त छन् नै, सँगसँगै देश र जनताप्रतिका जिम्मेवारी, कर्तव्य र दायित्व पनि छन । किनभने कांग्रेस यस्तो पार्टी हो, जो राणाकालको अन्त्यसँगैदेखि नेपाली राजनीतिको सत्तामा रह्यो, जसले राणासँग सरकार चलायो (२००७), एकलौटी दुई तिहाइको सरकार चलायो (२०१५), एकलौटी एकमना सरकार पनि चलायो (२०४८-०५१), (२०५६) अनि बीचमा संयुक्त सरकारहरूको नेतृत्व पनि गर्‍यो ।

यी यावत अनुभव र अवसर पटकपटक पाइरह्यो कांग्रेसले तर सत्तामा रहेर वा प्रतिपक्षमै रहेर पनि कांग्रेसले देश र जनताका खातिर गर्‍योचाहिँ के त ? यो विषय खोतल्दा भने विरक्त लाग्छ ।

संघर्षमा रहुन्जेल जेजति अपेक्षा कांग्रेसप्रति आमजनको थियो, सत्तामा आएपछि त्यो सबै निराशामा बदलिने नियति पटकपटक दोहोरियो । उसो त सबैजसो राजनीतिक दलको अवस्था र जनअपेक्षाबीच तालमेल कहिल्यै देखिएको छैन ।

कांग्रेस लामो राजनीतिक संघर्षबाट आएको, जनजनमा भिजेको, सत्ता अभ्याससमेत निकै लामो समय गरेको पार्टी भएकाले पनि आमजनको कांग्रेसप्रतिको अपेक्षा र भरोसा बढी हुनु अस्वाभाविक पक्कै होइन । तर, कांग्रेसले भने यो तथ्य कहिल्यै बुझेन ।

स्थापनाकालदेखि नै आपसी लडाइँमा, जुँगाको भिडन्तमा, कुर्सीको तानातानमा तल्लीन कांग्रेस पछिल्लो समयसम्म पनि यिनै विषयमा रुमल्लिइरह्यो । बीपी-मात्रिकाबीच, बीपी-सुवर्णबीच हुँदै गिरिजा-गणेशमान-कृष्णप्रसादबीचका मतभेद र अहंयुद्ध गिरिजा-शेरबहादुर, शेरबहादुर-रामचन्द्रसम्म पुगेको छ भने यही अग्रजको बाटोमा पछिल्लो पुस्ताका गगन-गुरु-विश्व-एनपी-धनराजहरूसमेत जोडिएका छन् ।

देश र जनताकै अभिभावक बन्नुपर्ने कांग्रेसले सत्तामा रहँदा आसेपासे, आफन्त, तस्कर, दलालको पक्षपोषणलाई विकास र समृद्धि मानिरह्यो, जसका कारण प्रभावशाली र क्षमतावान नेताहरू खुमबहादुर खड्का, चिरन्जीवी वाग्ले, जयप्रकाश गुप्ताहरू भ्रष्टाचार काण्डमा जेल कोचिए र उनीहरूको राजनीतिक अनि नैतिक जीवनसमेत धरापमा पर्‍यो ।

मुलुकको विकास र समृद्धिको विषय कागजी योजनामा सीमित गरेर कांग्रेस आपसी लडाइँमा भिड्यो, विकासका योजना अलपत्र परे । देशका उद्योग/कलकारखाना बेच्यो (बेच्नु आवश्यक थियो कि थिएन, बहसको पाटो होला), नयाँ उद्योग/कलकारखाना खोल्न ध्यान दिएन । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेश गरायो तर उपयुक्त विधि/नियमन र अनुगमनको अभावमा यी क्षेत्र पूरा माफियाका हातमा पुर्‍याइयो र आज सामान्य मानिसले गतिलो शिक्षा आफ्ना सन्तानलाई दिलाउन नसक्ने बनाइयो । राम्रो उपचार सामान्य मानिसको पहुँचभन्दा टाढा पुर्‍याइयो ।

यस्ता अनेकौँ तथ्य छन कांग्रेसका 'बेबकुफी'का, जुन फेहरिस्त बनाउँदा लामै हुन्छ ।

उसो त देउवाले आफ्नै पार्टीभित्रको व्यवस्थापनसमेत सही ढंगले, समयमै र निष्पक्षतापूर्वक गर्न सकेका छैनन् । देउवामा रहेको क्षेत्रीयतावाद, नातावाद र कृपावादको स्वभाव केपी ओलीको स्वभावसँग धेरै हदसम्म मिल्ने गरेको टिप्पणी पनि यदाकदा सुनिन्छ । यही समान स्वभाव र गुणका कारण पनि ओली-देउवा अघोषित स्वार्थपूर्ण गठबन्धन र भागबण्डा रहेको छ भन्ने पनि खबर र टिप्पणीहरू आइरहन्छन्

अब आऔँ वर्तमानमा ।

वर्तमानमा नेपाली राजनीतिको दशा र दिशा अन्योलग्रस्त छ । यस अवस्थामा बाह्य र भित्री स्वार्थ समूह र अनेक शक्तिको चलखेल स्वाभाविक हो । धमिलो पानीमा जाल थाप्नेहरू यसै पनि बढ्छन् नै । यो तथ्यबाट सबै दल जानकार छन तथापि सत्ता र शक्तिको लोभका कारण उनीहरू त्यही धमिलो पानीमा रमाउँछन् ।

अहिले सर्वोच्चको फैसलापछिको राजनीतिक तरलतामा देशभित्रकै विभिन्न शक्तिहरू रुमल्लिइरहेका छन् । सत्ताको नेतृत्व गरेका केपी शर्मा ओली आफ्नै दल (गठबन्धन)बाट टाढिएपछि मधेसकेन्द्रित र अन्य दलसँग घाँटी जोड्ने कसरतमा छन भने यही मौकामा ओलीलाई तुच्छ टिप्पणीसहित सत्ताबाट ओलीलाई लखेट्नुपर्ने बताउँदै आएका जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईसमेत बालुवाटारतिर छिरेका खबर आइरहेका छन् ।

यो सत्ता र शक्तिको स्वादले गराएको हो भन्नेमा दुई मत छैन ।

अबका दिनमा यदि बाबुराम ओलीका कट्टर समर्थक र अनुयायी बनेमा अस्वाभाविक मान्नुपर्ने पनि छैन ।

यहीबेला प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस पनि बुदुना माछाको लोभमा धमिलो पानीमा जाल थापिरहेको समाचार बाहिरिएका छन् ।

यदि कांग्रेसले सत्ताको लोभमा यहीबेला सत्तामा सहभागिता जनाएमा त्यो कांग्रेसका निम्ति इतिहासकै अक्षम्य भूल हुने टिप्पणी पनि भइरहेका छन् ।

यस्तो टिप्पणी सही किन पनि हो भने, गत निर्वाचनमा आमजनले कांग्रेसलाई ५ वर्ष रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिकामा रहन भनेका हुन् । एमाले-माओवादी केन्द्र गठबन्धनलाई शासनाधिकार सुम्पिएका हुन् । यसर्थ कांग्रेसको यसबीचको भूमिका सिर्जनशील आलोचकका रूपमा हुनुपर्ने हो । तर, यो अवधिमा कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा नरहेर प्रधानमन्त्री ओलीका हरकर्तुत र गलत कामकारबाहीको फड्के किनाराको साक्षीका रूपमा रह्यो ।

ओलीले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अहं र दम्भपूर्वक गरेका धेरैजसो कामकारबाहीको आलोचना गर्न, विरोध जनाउन र त्यस्ता कामकारबाही रोक्न प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस हरेक पटक चुक्यो/चुकिरहेको छ ।

उता, प्रधानमन्त्री ओली भने खोक्रो राष्ट्रवादको फुइँमा राज्यकोषको दुरूपयोग गर्ने र मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने दिशामा निरन्तर अग्रसर छन् ।

यसबीचमा ओली प्रवृत्तिको उनकै दलभित्रसमेत त्यति ठूलो विरोध र आलोचना अनि आन्दोलन हुँदा पनि प्रतिपक्ष कांग्रेस भने 'नेकपा'कै असन्तुष्टहरूको विरोध, आलोचना र आन्दोलन हेरेर आफ्ना हात/खुट्टा/मुख बाँधेर/बन्द गरेर बसिरह्यो ।

लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षको व्यवस्था गरिनुका केही अर्थपूर्ण कारण छन । जस्तो कि- सरकार निरंकुश नहोस्,  गलत र संविधानविरोधी, जनहित र देशहितविरुद्ध कुनै काम सरकारबाट नहोस्, सरकारलाई गलत कामकारबाही हुनबाट प्रतिपक्षले रचनात्मक आलोचना वा विरोध गरेर रोकोस् आदि । तर, हामीकहाँ विगतमा हरेक दलले प्रतिपक्षमा रहँदा संसदमा तोडफोड, सडकमा आगजनी त विधंशलाई प्रतिपक्षको खास भूमिका ठाने । त्यसले देशको धनजनको नोक्सानी मात्र गर्‍यो भने विकास र समृद्धिको यात्रामा गहिरो चोट लाग्यो ।

अहिले आएर नेपाली कांग्रेस अत्यन्त कमजोर र मृतप्राय: प्रतिपक्षको हैसियतमा देखियो । हरेक क्षेत्रमा बढेको अस्थिरता, अनियमितता, अराजकता र भ्रष्टाचारलाई रोक्न वा नियन्त्रण गर्न न कांग्रेस अघि सर्‍यो, न त सरकारलाई यसका लागि जिम्मेवार बनाउन नै कुनै भूमिका खेल्यो ।

कतिपयले त भन्ने पनि गरेका छन- शेरबहादुर देउवा अर्थात् प्रमुख प्रतिपक्षका नेता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका छायाबाहेक केही बन्न सकेनन् । दृश्य हेर्दा र देउवाको व्यवहार हेर्दा यो आलोचना गलत ठहर्दैन पनि ।

उसो त देउवाले आफ्नै पार्टीभित्रको व्यवस्थापनसमेत सही ढंगले, समयमै र निष्पक्षतापूर्वक गर्न सकेका छैनन् । देउवामा रहेको क्षेत्रीयतावाद, नातावाद र कृपावादको स्वभाव केपी ओलीको स्वभावसँग धेरै हदसम्म मिल्ने गरेको टिप्पणी पनि यदाकदा सुनिन्छ । यही समान स्वभाव र गुणका कारण पनि ओली-देउवा अघोषित स्वार्थपूर्ण गठबन्धन र भागबण्डा रहेको छ भन्ने पनि खबर र टिप्पणीहरू आइरहन्छन् ।

मुलुकको इतिहासकै गम्भीर मोडमा पुगेको वर्तमान राजनीतिलाई सही मार्गमा ल्याउन पुरानो र अनुभवी राजनीतिक दलको हैसियतले कांग्रेसका सामु महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी आएको छ । यसबेला कांग्रेस जनमतविपरीत सत्तामा जान हतारिनुहुँदैन बरु अब २ वर्ष पनि बाँकी नरहेको आमनिर्वाचनलाई लक्षित गरेर आफ्ना कमीकमजोरीबारे गम्भीर समीक्षा गर्दै संगठन निर्माण, विस्तार, प्रशिक्षण र आफ्ना योजना वितरणमा ध्यान र व्यवहार केन्द्रित गर्नुमा कांग्रेसको हित छ ।