नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मंगलबार विराटनगरमा स्थानीय सञ्चारकर्मीसँग कांग्रेस विपक्षी पार्टी भएको र विपक्षमै बस्ने बताएका थिए । अस्तिसम्म पाए नछाड्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका सभापति देउवाले ढिलै भए पनि आफ्नो विवेकको सही प्रयोग गरेका छन् ।
यदि उनले भनेझैँ नेपाली कांग्रेस यसपालि सरकारमा सम्मिलित नहुने हो भने नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टीका डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव खेमा तत्कालका लागि पछि हट्नुपर्ने हुन्छ । किनभने कांग्रेसबिना प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारको विकल्प खोज्नु असम्भवप्रायः छ ।
अथवा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा वा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइएको अवस्थामा मात्र वर्तमान ओली सरकारले विश्वासको मत लिने वा राजीनामा दिने गरी अर्को कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा वर्तमान सरकार यथास्थितिमा रहेर एमालेभित्रका ओलीका आन्तरिक प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई उनीहरूको यथोचित स्थान औँल्याउँदै बाह्य पार्टीका ससाना झुन्डहरूलाई मुसो खेलाएझैँ खेलाइरहने प्रधानमन्त्री ओलीको रणनीति रहने देखिन्छ ।
सिपालु ओलीले अलिक थोरै भए पनि चित्त बुझाउन सक्ने जसपाका महन्थ ठाकुर खेमालाई मिठाई देखाएर नेकपा चिरिएदेखि नै अल्मल्याइरहेका छन् । अँध्यारोमा हुने गरेको भनिएको जसपाको उक्त खेमासँगको ओलीको उठबस बाहिरिएपछि ठूलै ताकेर बसेको जसपाकै अर्को भट्टराई खेमा र ओली सरकारबाट 'अपमानित' भएको भन्दै अस्ति बाहिरिएका उपेन्द्र यादव खेमाहरू रिसले रातोपिरो भएर बसेका छन् । झन् कांग्रेसले सरकारमा नजाने संकेत दिएपछि त उक्त खेमाको ओठतालु नै सुकेको आभास हुन्छ किनभने केपी ओलीसँग टाँसिन जाऊँ भने भट्टराईको प्रधानमन्त्री हुने महत्त्वाकांक्षा पूरा हुँदैन किनकि अबको केही समयका लागि ओली र प्रधानमन्त्रीको कुर्सी दुइटा फरक वस्तु नभएर एउटै भइसक्यो- ओली भन्नु नै कुर्सी र कुर्सी भन्नु नै ओली ।
त्यसैले ओलीलाई त्यो कुर्सीसँग अलग गर्ने ताकत भट्टराई-यादवले कम्तीमा अहिलेलाई जुटाउन सक्ने छाँट छैन । त्यसैले ठाकुर खेमाले यदि ओलीसँग सहमति गरिहाल्यो भने पनि भट्टराई-यादव खेमाले सहर्ष स्वीकार गर्ने आन्तरिक वातावरण निर्माण गर्न ठाकुरले सानोतिनो मूल्य चुकाएर पुग्ने देखिँदैन । यसरी जसपाको एकथरी खेमा उम्कन नसक्ने गरी ओलीको मोहजालमा परेको देखेर पनि हुन सक्छ, सभापति देउवाले माओवादी केन्द्र र जसपासँग लगनगाँठो कसे पनि सरकार बनाउने बहुमत नपुग्न सक्ने देखेर सरकारमा जाने विचारको बलिदान गरिदिएको । जे होस्, बाहिरबाट हेर्दा होस खुलेकै जस्तो देखियो- त्यस्तै हल्ला छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकारबाट हटाउन माओवादीले प्रयोग गर्न सक्ने अब एउटा अस्त्र मात्रै बाँकी छ- सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने । यदि माओवादीले सरकारबाट अलग भएको घोषणा गरे प्रधानमन्त्री ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । विश्वासको मत लिन नसके ओली सरकारबाट हट्नुपर्नेछ ।
कांग्रेसले यदि ओलीलाई विश्वासको मत दिएन अथवा जसपाको ठाकुर खेमाले मात्र दिएको मतले बहुमत १३८ पुगेन भने मात्र ओली र कुर्सीको बिछोड हुनेछ किनभने एमालेको सबै मत ओलीलाई नआए सांसदहरूको पद चट् पार्न सक्ने ताकत अध्यक्ष ओलीसँग छ । त्यसैले एमालेको आन्तरिक मतसँग उनलाई खासै चिन्ता छैन ।
जसपाका कायम ३३ मध्ये १८ जना सांसदले उनलाई विश्वासको मत दिए उनले उनको प्यारो कुर्सीसँग बिछोडिने अवस्था आउनेछैन । त्यही मनसायले चलाक एवं आत्मविश्वासी ओलीको छालाको रङमा कुनै बदलाव आएको देखिँदैन । नेता नेपालले भनेझैँ धेरै वर्षको ओलीजीसँगको प्रगाढ मायाप्रीतिका कारण माओवादी केन्द्रले अविश्वास प्रस्ताव नल्याएको वा समर्थन फिर्ता नलिएको होइन । त्यसो गरे पनि जसपा ठाकुर खेमाको ओलीलाई समर्थन जाने अवस्था र एमालेको आन्तरिक शक्तिकेन्द्र ओली आफैँ भएकाले एमालेका कुनै सांसदले कराउनबाहेक केही गर्न नसक्ने कटु परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदबाट हटाउन सक्ने सामर्थ्य नभएर 'तैँ चुप, मै चुप' हुनुपरेको हो ।
अब लाजगाल माओवादी केन्द्रले आत्मसन्तुष्टिका लागि भए पनि समर्थन फिर्ता त लिनै पर्यो । त्यसपछि प्रम ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा जानुपर्यो । त्यसबेला ठाकुर खेमाका सांसदहरूको संख्या आवश्यकताभन्दा कम हुने अवस्था आयो भने कांग्रेस पछि हटिसकेको र एमालेका केही सांसदले बरु कारबाही भोग्न तयार तर ओलीलाई दिन्नौँ भनेर मत नदिने देखियो भने अनि माओवादी केन्द्रका ओली निकट सांसदहरूलाई उक्त पार्टीले ओलीका विरुद्ध मतदान गर्न व्हीप जारी गर्यो भने प्रधानमन्त्री ओलीले भट्टराई-यादव खेमालाई जसरी भए पनि साथ लिनै पर्छ ।
उक्त खेमाले ओलीलाई समर्थन गर्न इन्कार गरे आफ्नो दम्भ जोगाउन भए पनि ओलीले एमालेको समर्थनमा जसपालाई अगाडि लगाउन सक्ने सम्भावना हुन्छ । यदि त्यो स्थिति आए जसपा नेता डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री पदको प्रत्यासीका रूपमा अघि सारिनेछन् । मध्यमार्गी देखिएका पूर्वमाओवादी भट्टराईलाई माओवादी केन्द्र र नेपाल खेमाले पनि आपत्ति जनाउनुपर्ने खासै कारण छैन । संसदीय दलको विधान संशोधन गरेर शक्तिशाली बनेका ओली पदबाहिर रहेरै भट्टराई-सरकार संचालन गर्दै आफ्नो पार्टीको भाँडभैलो व्यवस्थापन गर्नतिर लाग्नेछन् ।
त्यसर्थ अबको सरकार जेजसरी जसको नेतृत्वमा बने पनि वा वर्तमान केपी ओली नेतृत्वकै सरकार कायम रहे पनि अल्पकालीन सन्तुष्टि मात्र प्राप्त हुने हो, दीर्घकालीन स्थिरताको वर्षा हुने होइन । त्यसैले छिप्पिएको राजनीतिक समस्याको समाधान खोज्नका लागि वयोवृद्ध कांग्रेस, क्रान्तिकारी माओवादी केन्द्र र कुरुक्षेत्रको मैदानमा खडा भएका एमालेहरूले के कस्तो वेशभूषा पहिरिएर जनतासामु आउँछन्, हेर्न बाँकी छ ।
