गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल बिहीबार माइतीघर मण्डला पुगेर अदालतले जन्मकैदको फैसलाअनुसार थुनामा रहेका निलम्बित सांसद रेशम चौधरीलाई रिहा गर्न माग गर्दै धर्नामा बसेका थारू अगुवालाई भेटेका छन् ।
उनले रेशमको रिहाइबारे छलफल गर्न वार्ता टोली बनाएर आउन भन्दै आफूले रिहाइको विषयलाई क्याबिनेटमा लैजाने पनि आश्वासन दिए । थारू कल्याणकारिणी सभाले २०७२ सालमा भएको हिंसात्मक टीकापुर घटनामा फौजदारी मुद्दा लागेकाहरूको मुद्दा फिर्ता र दोषी ठहर भई जेलमा रहेकाहरूको रिहाइको माग गर्दै आइतबारदेखि धर्ना दिइरहेका छन् ।
७ भदौ २०७२ मा प्रदेश विभाजनका क्रममा असन्तुष्ट थारू समुदायले गरेको आन्दोलनमा टीकापुरमा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ९ जनाको मृत्यु भएको थियो । उक्त घटनाको योजनाकार भएको भन्दै कैलाली जिल्ला अदालतले निज चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएकोमा दिपायलस्थित उच्च अदालतत्ले सुरु जिल्ला अदालतको उक्त फैसलालाई सदर गरिसकेको अवस्था छ । जिल्ला अदालतबाट भएको निर्णय पुनरावेदन हेर्ने अदालतबाट सदर भइसकेको अवस्था भनेको अभियुक्तले कसूर गरेकै हो भन्ने ठहरेको अवस्था हो ।
९ जनाको ज्यान जाने गरी घटेको उक्त घटनाका योजनाकार भनेर आरोपित रेसम चौधरीविरुद्धको कसू अधिकारप्राप्त अदालतबाट स्थापित भइसकेको परिस्थितिमा कानुनका रक्षक स्वयं गृहमन्त्री अपराध सिद्ध भएको व्यक्तिलाई छुटाउन अग्रसर हुँदा आम मानिसले के बुझ्नुपर्ने हो? त्यो पनि सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट गर्नु सरकार र स्वयं गृहमन्त्रीको दायित्व हुन आउँछ ।
दायित्व पूरा गर्ने नगर्ने उनीहरुको कुरा हो । 'अदालतले हावातालमा निर्णय गर्दो रहेछ' वा 'अदालतले अपराधी नै ठहर गरे पनि ठूला र पहँचवालालाई केही फरक नपर्ने रहेछ' किनकि 'त्यसो गर्ने त्यस्ता पनि यसरी छुटिहाल्दारा'न्' वा 'कानुन निर्धालाई हो, बलियाका बाह्र दाउ' भन्ने खालको संदेश समुदायमा प्रवाहित हुँदा भोलिको समाजको हविगत के होला भनेर बुढापाकाले कुरा गर्न थालेका छन् ।
फेरि उता मारिएका ९ जनाको पीडित परिवारको न्यायको सवाल छ । जो मारिए, मरेर गए । उनीहरूका परिवारमा कोही विधवा, कोही टुहुरा त कोही ज्येष्ठ नागरिकहरू बेसहारा भएका होलान् । आफ्नो नजिककालाई गुमाएका उनीहरूको जीवनमा भएको अपूरणीय क्षति त पूर्ति हुनेवाला छैन तथापि न्यायको मान्य सिद्धान्तअनुसार अपराधीले सजाय पाए मात्र पीडितले सन्तुष्टिको स्वास फेर्छ ।
अपराधी खुलेआम समाजमा घुमिरहेको छ या अपराधीले कसूरबमोजिमको सजाय पाएन भने पीडितले न्याय पाएको मानिँदैन । त्यसर्थ जसलाई कुनै तानाशाहीको अधीनको अदालत नभएर एउटा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको स्वतन्त्र अदालत स्वयंले अपराधी घोषित गरेर थुनेको छ, उसलाई राज्यको सरकार आफैँ पटुका कसेर मुक्त गर्न लागिपर्दा भविष्यमा हात लाग्ने सामाजिक दुष्परिणामको हेक्का सक्षम नेपाल सरकार र मन्त्रीहरूलाई पक्कै होला नै । भोलि अर्को थुनुवाका मान्छे, पर्सि अर्काका-माइतीघरले कतिसम्म धान्ला, विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
