आजको प्रतिनिधिसभा बैठक प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा खतरा, सांसद रेशम चौधरीको रिहाइदेखि म्यान्मारमा भएको मानवअधिकार हननसम्मका विषयमा केन्द्रित भयो ।
बैठकमा कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बैठकमा नआएको विषयलाई व्यंग्य गर्दै केही दिनअघिको आफ्नो सुरक्षा खतराबारेको अभिव्यक्तिलाई लिएर ओलीको ओली सुरक्षा खतरा भएर संसदमा नआएको हो ? भनेर प्रश्न गरे ।
प्रधानमन्त्रीको सुरक्षाबारेको अभिव्यक्ति गम्भीर विषय भएको भन्दै बडूले सुरक्षा खतरा नभए प्रधानमन्त्रीले देशको सुरक्षा संयन्त्रप्रति दिएको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार भएको बताए ।
यो विषय गम्भीर भएकाले यसबारे प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री वा सरकारका प्रवक्ताले संसदमा जबाफ दिनुपर्ने बडूको भनाइ थियो ।
आजको बैठकमा जेलमा रहेका सांसद रेशम चौधरीको रिहाइको विषय पनि उठेको छ । कांग्रेस र एमालेका केही सांसदले चौधरीको रिहाइको माग गरे ।
२०७२ भदौमा कैलालीको टीकापुरमा भएको थरूहट आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीको आक्रमणमा परी नेपाल प्रहरीका एसएसपीसहित ६ र सशस्त्र प्रहरीका २ गरी ८ सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको थियो । उक्त घटनामा अदालतबाट दोषी ठहर भएका सांसद रेशम चौधरीसहित नेताहरू जेलमा छन् ।
तर, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले भने रेशम चौधरीलाई रिहा गर्न नहुने बताइन् । उनले चौधरीलाई रिहा गरेमा गलत नजिर बस्ने दाबी गरिन् ।
आजको बैठकमा म्यान्मारमा भइरहेको नरसंहार र मानवअधिकार हननबारे पनि प्रश्न उठेको छ । कांग्रेस, जसपालगायतका सांसदले म्यान्मारमा भइरहेको नरसंहार अमानवीय र निन्दनीय रहेको बताउँदै त्यहाँ निर्वाचित सरकारको पुनर्बहाली र प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ साङ सु कीको रिहाइको माग गरे । त्यहाँको नागरिक आन्दोलनको पक्षमा विश्वभरका नागरिकले ऐक्यबद्धता जनाउन तथा नेपालका सांसद र सरकारले बोल्न जरुरी रहेको पनि उनीहरूले बताए ।
बैठकमा माओवादी केन्द्रले वर्तमान सरकारको वैधतामाथि नै प्रश्नसमेत उठाएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्नेमा हालसम्म नलिएको भन्दै माओवादी केन्द्रले प्रश्न उठाएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले २३ चैतभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले बताए । यसो नगरे सरकारको वैधता सकिने उनको दाबी थियो ।
संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा सत्तारुढ दल विभाजित भएमा वा सरकारमा भएको दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
