लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ८६ वटा राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आयोगको ६-८ वैशाखको निर्णयअनुसार लगातार ३ आर्थिक वर्षसम्म आयोगमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ४६ वटा राजनीतिक दल र नियमित रूपमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ४० वटा राजनीतिक दललाई लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउनुको औचित्यपूर्ण र चित्तबुझ्दो कारणसहित ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न भनिएको छ ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो आय र व्ययको वास्तविक हिसाब किताब देखिने गरी लेखा राख्नुपर्ने, अभिलेख राख्ने प्रयोजनका लागि दलले जिम्मेवार पदाधिकारी तोकी त्यसको जानकारी आयोगलाई गराउनुपर्ने, आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र आफ्नो आय र व्ययको लेखापरीक्षण कानुनबमोजिम इजाजतप्राप्त लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराई १ महिनाभित्र आयोगमा पेस गर्नुपर्ने र दलले आयोगमा पेस गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानको पालना नगर्ने राजनीतिक दलहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेको आयोगले जनाएको छ ।
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने समय अवधि समाप्त भएको ४५ दिनभित्र आयोगले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस नगर्ने दललाई लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस नगर्नुको कारणबारे स्पष्टीकरण सोध्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
कानुनी प्रावधान: २०-५० हजार जरिमानादेखि दर्ता खारेजसम्म
राजनीतिक दलले तोकिएबमोजिम लेखा नराखेमा, लेखापरीक्षण नगराएमा वा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाएमा वा माग गरेबमोजिम स्पष्टीकरण पेस नगरेमा २० हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
लगातार ३ वर्षसम्म लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाउने राजनीतिक दललाई आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५४ को उपदफा (१) बमोजिम ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना गर्नुका साथै दललाई त्यस्तो काम कारबाही ६ महिनाभित्र सच्याउन आदेश दिन सक्नेछ । तर, तोकिएबमोजिमको जरिमाना नबुझाएमा वा तोकिएको अवधिभित्र कामकारबाही नसच्याएमा त्यस्तो दललाई आयोगले तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
ऐनबमोजिमको कसुर एक पटकभन्दा बढी गरेमा वा दिएको आदेश १ वर्षभित्र पालना नगरेमा वा तोकिएको जरिमाना नबुझाएमा आयोगले त्यस्तो दलको दर्ता खारेज गर्न सक्नेसमेत व्यवस्था छ ।
यसरी लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउनेमा ऋषि कट्टेलको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, गोपाल किरातीको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रसमेत छन् ।
