जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आइतबार बिहान बालुवाटारमै भेटेर विश्वासको मत नदिने जानकारी गराएका छन् ।

जसपा नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत दिन आग्रह गरेकोमा आफ्ना मागसमेत पूरा नगरेको र पार्टीभित्र पनि अप्ठेरो पर्ने भएकाले आफूहरूले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन नसक्ने, बरू तटस्थ बस्ने जवाफ दिएको बताए । 

यसअघि आइतबार बिहान नै जसपा नेताहरूले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटघाट गरेकाअ थिए । ठाकुर-महतोले देउवालाई पनि आफूहरु तटस्थ बस्ने जवाफ दिएका थिए ।

नेपाली कांग्रेसले विपक्षमा रहने निर्णय गरिसकेको र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा यदि जसपाको उक्त खेमाले विश्वासको मत नदिए प्रधानमन्त्रीले संसद्को विश्वास गुमाउने निश्चितप्रायः छ ।

राजनीतिक खेलका ज्ञाताहरूका अनुसार यसले एमालेको माधवकुमार नेपाल-झलनाथ खनाल खेमाको 'वार्गेनिङ' को औचित्य पनि समाप्त पारिदिएको छ । किनभने एमालेका सम्पूर्ण १२१ सांसदमा थप १५ जना नथपिए बहुमत अथवा १३६ पुग्दैन, र प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास प्राप्त हुन सक्दैन ।

यसरी नेकपा बिभाजनसँगै प्रधानमन्त्री ओलीको नजिक रहेर आफ्ना पार्टीका थुनिएका नेताकार्यकर्तालाई रिहाइ गराउनसमेत पहल गराइसकेको जसपाको ठाकुर-महतो खेमाले विश्वासको मत नदिने निर्णय प्रधानमन्त्रीका लागि 'धोका' भएको एकथरी बिश्लेषकको राय छ ।

प्रधानमन्त्रीले विश्वास नपाए के हुन्छ?
माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता नलिउन्जेलसम्म नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ७६(१) बमोजिम नियुक्त बहुमतप्राप्त दलको प्रधानमन्त्री थिए केपी शर्मा ओली ।
माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीले भोलि २७ बैशाखमा विश्वास प्राप्त गर्न नसके संविधानको सोही धाराको उपधारा (२) को प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । उक्त उपधाराको प्रावधान अनुसार गठवन्धन सरकार निर्माणका लागि राष्ट्रपतिद्वारा आव्हान गरिन्छ र सोही अनुसार बहुमत पुर्याउन सक्ने कुनै दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिनेछ । नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीले नियुक्त भएको एक महिनाभित्र संविधानको सोही धाराको उपधारा (४) बमोजिमको विश्वासको मत लिनु पर्दछ । यदि उक्त प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत लिन सकेनन् भने मात्र प्रक्रिया संविधानको उपधारा (३) मा प्रवेश गर्छ, जसअनुसार राष्ट्रपतिबाट  संसदमा कायम सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिने छ ।

त्यसर्थ, अहिले विश्वासको मत गुमाएमा प्रधानमन्त्रीले फेरि संसद विघटन गर्छन् या गर्न सक्छन भन्ने कतिपयको आँकलन सही होइन । किनभने संवैधानिक प्रक्रिया बाँकी छँदै संसद विघटन गर्नु भनेको यसअघि प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटन जस्तै हो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले विश्वास गुमाउने पक्का जस्तै भइसकेको अवस्थामा एक महिनाका लागि भए पनि नयाँ सरकार बन्ने झन्डै निश्चित भएको छ ।