स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०८० सालसम्ममा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने भएको छ । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले ७ वटै प्रदेशमा कलेज निर्माण गर्ने क्रममा नै प्रदेश २ मा मधेस स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको भौतिक पूर्वाधार सुचारु भएको जनाएका छन् । उनका अनुसार नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र काठमाडौं विश्वविद्यालय मेडिकल स्कुललाई सार्वजनिक मेडिकल कलेजको रूपमा तोकी चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को प्रावधानअनुसार छात्रवृत्ति कायम गर्ने प्रक्रियासमेत सुरु भइसकेको छ ।
मन्त्रालयले यस अगाडि विभिन्न मितिमा सरकारले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि गरेका सम्झौता कार्यान्वयनका लागिसमेत प्रतिबद्ध भएको जनाएको छ । सहप्रवक्ता डा. अधिकारीले शिक्षा ऐन, २०७५ को प्रावधानअनुसार २०८५ सालदेखि नेपालको मेडिकल शिक्षा गैरनाफामूलक हुने भएकाले त्यो नीति कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध भएको बताए ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस भर्ना प्रक्रिया सुरु भइसकेको र गेटा मेडिकल कलेज तथा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस अध्ययनका लागि पूर्वाधार अन्तिम चरणमा पुगिसकेको जनाइएको छ ।
उनले कुनै पनि विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा २०७३ सालमा तयार भएको मापदण्ड समय सापेक्ष परिमार्जन गर्नका लागि हाल छलफलको क्रममा रहेकोले उक्त परिमार्जित मापदण्डअनुसार पदाधिकारी नियुक्त प्रक्रिया थालिनेसमेत जानकारी गराए ।
छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका दोषी ठहर भएका कुनै पनि पदाधिकारीलाई संरक्षण गर्ने नीति मन्त्रालयको नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
