नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले एमसीसी अनुमोदन गर्ने विषयमा दिएको निर्देशन उल्लंघन गर्ने ७ सांसदबारे छलफल हुने भएको छ । अमेरिकन सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौैता प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गराउने विषयमा पार्टीले पक्षमा मतदान गर्न दिएको ह्विप उल्लंघन गरेका आफ्ना ७ जना सांसदबारे माओवादीले छलफल गर्ने भएको हो ।
पार्टीको निर्देशनविपरीत उभिएको सांसदबारे पार्टीमा छलफल हुने माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले जानकारी दिए । ‘पार्टीको निर्देशन उल्लंघन गर्ने सांसदका बारेमा पार्टीमा छलफल हुन्छ । बाहिर भनिरहने कुरा होइन', प्रमुख सचेतक गुरुङले भने ।
गत ११–१९ पुसमा सम्पन्न महाधिवेशन र संसदीय दलको ४ फागुनको निर्णयविपरीत संशोधन र परिमार्जनबिना नै एमसीसी अनुमोदन गर्ने अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को निर्देशनप्रति आपत्ति जनाउँदै ७ सांसदले ‘विद्रोह’ गरेका थिए ।
गत १५ फागुनमा बसेको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकबाट एमसीसी अनुमोदन भइरहँदा ५ जनाले बैठक नै बहिष्कार गरेका थिए भने २ जना सांसदले उपस्थित भएर ‘हुन्न’ भन्दै विपक्षमा मत प्रकट गरेका थिए । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को सचिवालयमा काम गरिसकेका सहयोगीहरूले पनि आपत्ति जनाएपछि एमसीसी माओवादीमा थप पेचिलो बन्न देखिएको छ ।
सत्तारुढ दलसँगै माओवादीले पनि एमसीसी अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेसँगै पूर्व उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रियसभाका सांसद नारायणजकाजी श्रेष्ठले सार्वजनिक रूपमा नै आपत्ति जनाएका थिए । ‘अन्ततः व्याख्यात्मक घोषणाको सुनियोजित भ्रम छर्दै आज राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराइछाडे', श्रेष्ठको सार्वजनिक टिप्पणी थियो, ‘आमदेशभक्त नेपाली जनताले यसलाई कालो दिनको रूपमा लिनेछन्, सम्पूर्ण देशभक्त शक्तिहरू एकताबद्ध होऔँ र नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र हितको संघर्षलाई निरन्तर जारी राखौँ ।’ श्रेष्ठको सो अभिव्यक्तिले एमसीसीका बारेमा २ धार देखापरेको प्रस्टिएको छ ।
माओवादी नेताहरूका अनुसार १५ फागुनको प्रतिनिधिसभा बैठकबाट एमसीसी अनुमोदन हुँदै गर्दा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा, पूर्वमन्त्रीद्वय रेखा शर्मा र जयपुरी घर्तीमगर र सांसद यशोदा सुवेदी बैठक बहिष्कार गरेर असहमति प्रकट गरेका थिए भने बैठकमा उपस्थित भए पनि पूर्वमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र अञ्जना बिशंखेले ‘हुन्न’ भन्ने पक्षमा मत प्रकट गरेका थिए । प्रमुख सचेतक गुरुङले एमसीसीको पक्षमा उभिन भन्दै लगाएको ह्विप उल्लंघन गर्नेमध्ये सांसद गुरुङकी पत्नीसमेत हुन् ।
महाधिवेशनको ‘म्यान्डेट’ तथा संसदीय दलको बैठकको निर्णयविपरीत प्रचण्डको निर्देशनपछि ‘यू टर्न’ भएको भन्दै १५ फागुनको पूर्व स्थायी कमिटी सदस्यको विस्तारित बैठकमा पनि श्रेष्ठ, महरा, पोखरेल, गुरुङ र लीलामणि पोखरेलले फरक मत राखेका थिए ।
हालै सम्पन्न महाधिवेनपछि पदाधिकारी, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरोलगायत जिम्मेवारी बाँडफाँटका लागि बोलाइएको केन्द्रीय समिति २० फागुनदेखि काठमाडौंमा बस्दै छ । गत ८–९ फागुनका लागि बोलाइएको बैठक एमसीसी विवाद चर्किंदै गएपछि २० फागुनका लागि सारिएको हो ।
संसदीय व्यवस्थामा पार्टी ह्विप उल्लंघन गर्ने सांसद कारबाहीको भागिदार हुने प्रचलन छ । उनीहरूको पद निलम्बनसम्मको अवस्था हुने भए पनि माओवादीले यसबारेमा कुनै निर्णय भने लिइसकेको छैन ।
