जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको जारी बैठकले अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विगतमा प्रयोग गर्दै आएको अधिकार कटौती गरेको छ ।
पार्टीभित्र ‘एकलौटी निर्णय गर्ने गरेको’ भन्दै ‘सामूहिक र समावेशीको नेतृत्व’को माग गर्दै आएका असन्तुष्ट डा. बाबुराम भट्टराई पक्षधरको दबाब बढ्दै गएपछि अध्यक्ष यादवको अधिकार पहिलो पटक कटौती भएको हो ।
जारी बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचनको उम्मेदवारी मनोनयनमा अध्यक्षको अधिकार कटौती गर्दै हस्ताक्षरको अधिकार पार्टीका केन्द्रीय बोर्ड सदस्य अशोक राईलाई दिएको छ । ‘स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टी अध्यक्षको हस्ताक्षर चल्दैन, सो हस्ताक्षरको जिम्मेवारी अशोक राईजीले पाउनुभएको छ', पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य मोहम्मद इस्तियाक राईले भने, ‘अब स्थानीय तहका उम्मेदवारको मनोनयन अशोकजीको हस्ताक्षरले मात्र प्रमाणित हुनेछ ।’
यसअघि यादवले हस्ताक्षर गर्दै आएका थिए । उनले आफ्नो हस्ताक्षर चल्नुपर्ने अडान राखे पनि बहुमत केन्द्रीय सदस्यले हस्ताक्षरको अधिकार राईलाई दिनुपर्ने अडान राखेपछि उनी पछि हटेका हुन । एकल नेतृत्व गर्दै आएका यादवको थप अधिकार कटौती गर्दै यादव, भट्टराई र राई नेतृत्वको केन्द्रीय बोर्डको गठन गरिएको छ । ‘अब पार्टीको कुनै पनि निर्णय ३ जना बोर्ड मेम्बरले गरेपछि मात्र आधिकारिकता पाउनेछ, त्यसको जानकारी निर्वाचन आयोगदेखि सम्बन्धित निकायलाई पनि गराइनेछ', अर्का केन्द्रीय सदस्यले भने ।
यसैगरी निर्वाचन आयोगदेखि अन्य निकायसम्म आधिकारिक पत्राचार गर्नेदेखि जिम्मेवारीसम्म पनि पहिलो पटक भट्टराई पक्षधर नेताले प्राप्त गरेका छन् । भट्टराई पक्षधर गंगा श्रेष्ठ र प्रकाश अधिकारीले निर्वाचन आयोगदेखि अन्य निकायसम्म ‘सम्पर्क व्यक्ति’को रूपमा रहने गरी केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकले निर्णय गरेको छ ।
