अर्थ मन्त्रालयले आगामी ३० वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सेनाबाहेकका निकायलाई करिव १४ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ ।
अर्थले उक्त रकम निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई उपलब्ध गर्ने भएको हो ।
‘स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि नेपाली सेनालाई कति रकम उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा निर्णय भइसकेको छैन । सेनाले प्रस्ताव पठाएको छ, अहिले त्यसमाथि छलफल चलिरहेको छ’, अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौलाले भने ।
सरकारले गत माघ महिनामा ३० वैशाख २०७८ एकै चरणमा देशका ७५३ स्थानीय तहमा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि सम्बन्धित निकायले निर्वाचन सम्पन्न गराउन आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्था गरिदिन अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेका थिए ।
सम्बन्धित निकायका मागअनुसार अर्थले रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।
प्रवक्ता निरौलाका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगलाई ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भइसकेको छ ।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाललाई ६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय अर्थले गरेको छ । यस्तै, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई ३ करोड ५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ ।
यसअघि २०७४ सालमा ३ चरणमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोगले ७ अर्ब २८ करोड ४९ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बजेट मागेको थियो ।
२०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले मात्र पहिलो र दोस्रो चरणमा ६ अर्ब ३ करोड ३९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ र तेस्रो चरणमा ९४ करोड ५२ लाख १४ हजार ६९९ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।
