निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गरी निर्वाचन आचारसंहिता ल्याएको छ । यो लागू भएपछि सरकारी कर्मचारीले के गर्न हुने वा नहुने भन्ने आचारसंहितामा स्पष्ट शब्दमा लेखिएको छ ।
सरकारले गत माघमा नै स्थानीय निर्वाचनमा ३० वैशाख २०७९ मा गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
आचारसंहितामा सरकारी कर्मचारी भन्नाले संवैधानिक निकाय तथा सोका पदाधिकारी, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहअन्तर्गतका निकाय, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्था र सोमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेटिएको छ ।
‘कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचारप्रसार गर्न नहुने’, आचारसंहितामा सरकारी कर्मचारीले गर्न नहुने कामका बारेमा लेखिएको छ, ‘राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले आयोजना गरेको बैठक, सभा, कार्यशाला गोष्ठी, सम्मेलन, अन्तर्क्रिया जस्ता कार्यक्रममा भाग लिन नहुने ।’
वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा स्वीकृत भएका बाहेकका अन्य नयाँ कार्यक्रम गर्न, नयाँ नीति, योजना वा कार्यक्रमको घोषणा गर्न, स्वीकृत गर्न वा संचालन गर्न नहुने पनि आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
तर, सरुवा रोगको महामारी वा कुनै प्राकृतिक विपद् वा काबुबाहिरको परिस्थिति सिर्जना भएमा आयोगको अनुमति लिई नयाँ कार्यक्रम संचालन गर्न भने सकिने आचारसंहितामा जनाइएको छ ।
कुनै योजनाको शिलान्यास गर्ने, उद्घाटन गर्ने, सर्वेक्षण गर्ने, अध्ययन गर्ने वा सोको लागि अनुदान दिनेजस्ता कार्यक्रम गर्न नहुने मात्र होइन, सरकारी कर्मचारीले कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आफ्नो वा कार्यालयको भवन, अतिथिगृह, सभागृह, सवारी साधन वा अन्य सामग्री प्रयोग गर्नसमेत दिन पाउनेछैनन् ।
नयाँ पद सृजना गर्न, रिक्त पद पूर्ति गर्न, भत्ता वृद्धि गर्न, ग्रेडलगायतका कुनै पनि आर्थिक सुविधा वा पुरस्कार प्रदान गर्न उनीहरूले पाउनेछैनन् । निर्वाचनको काममा बाहेक कर्मचारीको सरुवा वा पदस्थापन गर्न पाइनेछैन ।
आयोगले तयार पारेको निर्वाचन शिक्षा र निर्वाचन प्रचारप्रसारका कार्यक्रमबाहेक राजनीतिक प्रकृतिका कुनै कार्यक्रम गर्न सरकारी कर्मचारीले पाउनेछैनन् ।
आयोगको निर्वाचन शिक्षामूलक सूचना सामग्री टाँस्न तथा प्रयोग गर्नबाहेक उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको कुनै पनि निर्वाचन प्रचारप्रसारका सामग्री राख्न, टाँस्न वा प्रचारप्रसार गर्न उनीहरूले पाउनेछैनन् ।
सामाजिक संजालमा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना, प्रचारप्रसारका सामग्री पोस्ट वा शेयर गर्न वा सामाजिक संजालमार्फत मत माग्न सरकारी कर्मचारीलाई मनाही गरिएको छ ।
आयोगको अनुमति लिई मुलुकको प्रतिनिधित्व गरी विदेश भ्रमणमा जानबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि वैदेशिक भ्रमण गर्न उनीहरूले पाउनेछैनन् ।
कर्मचारीको सबै तहका आधिकारिक ट्रेड युनियन वा राजनीतिक दलसँग आवद्ध ट्रेड यूनियनका कार्यसमितिका पदाधिकारीलाई निर्वाचनसम्बन्धी कुनै जिम्मेवारी दिन नहुने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
