• तारा वाग्ले

बलात्कारका घटनामा छोटो हदम्याद भएका कारण धेरै पीडितहरू न्यायबाट बञ्चित रहेका भन्दै अधिकारकर्मीहरूले हदम्यादको  व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् । नेपालमा बलात्कार तथा जबर्जस्ती करणीका मुद्दामा हदम्याद तगारो बनेको बारे प्रश्न उठेसँगै प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले पनि चासो देखाएको छ ।

सो समितिले सोमबार नाबालिका र महिलामाथि हुने यौन हिंसा, दुर्व्यवहार, जबर्जस्ती करणी जस्ता जघन्य अपराधका घटनामा विद्यमान हदम्यादको कानुनी व्यवस्थापनलाई संशोधन गर्न आवश्यक विधेयक तत्काल संघीय संसदमा पेस गर्न सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो ।

जघन्य अपराधका घटनामा विद्यमान हदम्यादको कानुनी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न अत्यावश्यक देखिएको समितिको निष्कर्ष छ । समितिकी सभापति नीरुदेवी पालका अनुसार यौन हिंसा र दुर्व्यवहार, जबर्जस्ती करणी जस्ता जघन्य अपराधका घटनाका सम्बन्धमा विद्यमान हदम्यादको व्यवस्था परिमार्जन गर्न आवश्यक विधेयक तत्काल संसदमा पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको हो ।

समितिले यौन हिंसा, बलात्कार तथा यौन दुर्व्यवहारका घटनामा सम्बन्धित निकायमा उजुरी नदिने, उजुरी दिन दुरुत्साहित गर्ने, पीडकलाई लुकाउने, संरक्षण दिने व्यक्ति अपराधको मतियार भएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता मतियारलाई पनि प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउन गृह मन्त्रालयलाई सचेत गराएको उहाँले बताउनुभयो । साथै, समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै महिला हिंसाविरुद्धको उजुरीलाई उच्चप्राथमिकता दिई द्रुत मार्गमार्फत शीघ्र न्याय प्राप्त हुने अवस्था सिर्जना गर्न भनेको छ ।

यौनजन्य हिंसामा उजुरी दिने हदम्यादको प्रावधानमा सुधार गर्नुपर्ने माग उठेपछि कानुन मन्त्रालयले बलात्कारका घटनामा उजुरी दिने हदम्याद खुकुलो बनाउनेबारे प्रतिवेदन दिन कानुन आयोगलाई पत्र पठाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार कानुनमन्त्री गोविन्द शर्माले कानुन आयोगलाई हदम्याद खुकुलो बनाउनेबारे प्रतिवेदन दिन पत्र पठाउनुभएको छ । कानुन मन्त्रालयले हदम्यादसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने चर्चा गरेसँगै बलात्कारका घटनामा भएका उल्झनहरू खुकुलो हुने देखिएको छ ।

यस्तो कानुन उपयुक्त नभएको आवाज अहिले मात्र होइन, एक दशकअघिदेखि उठेको थियो, जसलाई सम्बोधन गर्दै  सर्वोच्च अदालतले पटकपटक जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी हदम्यादको विषयमा कानुन परिवर्तन गर्न निर्देशात्मक आदेश दिइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतले यौन हिंसासम्बन्धी विषयमा केही महत्त्वपूर्ण फैसला गरेका प्रशस्तै  उदाहरण भेटिन्छन् ।

सर्वोच्च अदालतले पीडितले सामाजिक लज्जा, लाञ्छना, कसुरदारको डरधाक, आफ्नो चेतनास्तर, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक स्थिति जस्ता कारणले पनि जाहेरी दिन नसक्ने अवस्था हुने हुँदा जाहेरी नपरी अन्य कुनै किसिमले घटनाबारे थाहा भएमा प्रहरीले अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउनुपर्ने फैसला गरेको थियो । सरकारले भने अहिलेसम्म पनि अदालतको निर्देशनअनुसारको कानुन सदनमा पेस गरेको छैन ।

कस्तो छ कानुन?

अपराध संहिताको दफा २१९ मा कसैले कुनै महिलालाई मञ्जुरी नलिई करणी गरे वा मञ्जुरी लिएर भए पनि १८ वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरे बलात्कार गरेको मानिने उल्लेख छ । सो संहिताले १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकासँग सहमतिमै यौनसम्बन्ध राखे पनि बलात्कार मानेको छ । अनुचित प्रभाव वा करकापमा पारी, डर, त्रास, झुक्यानमा पारी वा अपहरण गरी वा बन्धक बनाई लिएको वा होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा लिएको मञ्जुरीलाई सहमति भएको नमानिने व्यवस्था गरेको छ ।

१० वर्षभन्दा कम उमेरका बालिकालाई जबर्जस्ती करणी गरेको पाइएमा १६-२० वर्ष, १०-१४ वर्ष उमेर समूहको बालिकाको हकमा १४-१६ वर्ष, १४-१६ वर्ष उमेर समूहको बालिकाको हकमा १२-१४ वर्ष, १६ देखि १८ वर्षसम्मको बालिकाको हकमा १०-१२ वर्ष र १८ वर्षदेखि माथि उमेरका महिलाको हकमा १० वर्ष सजाय तोकिएको छ । 

नेपालका पुराना कानुनहरू यौनजन्य अपराधका सम्बन्धमा विभेदकारी थिए । मुलुकी ऐनले यौन व्यवसायमा लागेका महिलामाथि भएको बलात्कारमा अन्य महिलामाथि भएको भन्दा कम सजाय हुने व्यवस्था गरेको थियो । यसलाई २०५९ सालमा सर्वोच्च अदालतले ‘बलात्कारमा पीडितको चरित्र र पेसाअनुसार अपराधीलाई फरक सजाय गर्ने कानुनी व्यवस्था भेदभावकारी एवं असमान भएको’ भन्दै बदर गरेको थियो । त्यस्तै, मुलुकी संहिताले १० वर्षभन्दा मुनिका र ७० वर्षभन्दा माथिकालाई बलात्कार गरेमा जन्मकैद गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै, १० देखि १४ वर्षसम्मकालाई करणी गरेमा २० वर्षसम्म कैद, १४ देखि १६ वर्षसम्मकालाई करणी गरेमा १२ देखि १४ वर्षसम्मको कैद व्यवस्था छ ।

हदम्यादको व्यवस्था कठोर

नेपालको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा बलात्कार कसुरबारे उजुरीको हदम्याद तोकिएको छ, जसअनुसार सबै किसिमका यौनजन्य हिंसा र दुर्व्यवहारको हकमा अपराध भएको मितिले १ वर्षभित्र र पशु करणी जस्ता अन्य कसुर भएको कुरा थाहा पाएको मितिले ३ महिना नाघेपछि उजुरी लाग्दैन ।

हाडनातामा करणी गरेको कसुरमा भने पीडितले जहिलेसुकै उजुरी दर्ता गर्न पाउँछ । त्यस्तै, थुनामा रहेको, नियन्त्रणमा लिएको वा अपहरण गरेको वा शरीर बन्धक बनाएको व्यक्तिविरुद्ध अपराध भएको अवस्थामा थुना, नियन्त्रण अपहरण वा शरीर बन्धकबाट मुक्ति पाएको मितिले ३ महिना नाघेपछि उजुरी नलाग्ने सो कानुनमा उल्लेख छ ।  

२०७२ सालअघि भने बलात्कारको मुद्दा ३५ दिनभित्र अदालतमा चलाइसक्नुपर्ने व्यवस्था थियो । बलात्कृत भएपछिको पीडाबाट सामान्य अवस्थामा फर्किएर दोषीविरुद्ध मुद्दा लड्ने निर्णय गर्न नपाउँदै हदम्याद सकिने  कानुनी व्यवस्थाले नै पीडितलाई न्यायको ढोकासम्म आउनबाटै रोक्यो ।

सर्वोच्च अदालतले मुलुकी ऐनको ३५ दिने हदम्याद संशोधन गरी बढाउन २०६५ सालमा आदेश दिएपछि २०७२ सालमा मुलुकी ऐन संशोधन गरेर हदम्याद ६ महिना पुर्‍याइएको थियो । फेरि १ भदौ २०७५ देखि लागू भएको अपराध संहितामा हदम्याद १ वर्ष पुर्‍याइएको छ । यौन अपराधका घटनाको उजुरी वा जाहेरी दरखास्त सम्बन्धित निकायमा दर्ता गर्न कानुनले तोकिदिएको यस्तो हदम्याद वा समयावधि नाघेको अवस्थामा निवेदकको उजुरी वा जाहेरीमाथि कानुनबमोजिमको कारबाही हुन पाउँदैन ।  

महिला तथा नाबालिकाविरुद्ध विभिन्न समयमा भएका यौन अपराधका घटनामा कानुनअनुसार कारबाही त भएको छ तर हदम्यादका कारण सबै घटनामा छानबिन हुन सकेको छैन । हदम्यादभित्रै दर्ता भएको सरकार वादी भई चल्ने  जबर्जस्ती करणी जस्तो मुद्दामा पीडितको जाहेरी नै पर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था पनि छैन । बलात्कारका घटना सार्वजानिक भएपछि त्यस्ता घटनामा पीडितले उजुरी नदिए पनि सरकारले नै मुद्दा चलाउन सक्छ ।

यस्तो कानुन उपयुक्त नभएको आवाज अहिले मात्र होइन, १ दशकअघिदेखि उठेको थियो, जसलाई सम्बोधन गर्दै  सर्वोच्च अदालतले पटकपटक जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी हदम्यादको विषयमा कानुन परिवर्तन गर्न निर्देशात्मक आदेश दिइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतले यौन हिंसासम्बन्धी विषयमा केही महत्त्वपूर्ण फैसला गरेका प्रशस्तै  उदाहरण भेटिन्छन् ।

सर्वोच्च अदालतले पीडितले सामाजिक लज्जा, लाञ्छना, कसुरदारको डरधाक, आफ्नो चेतनास्तर, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक स्थिति जस्ता कारणले पनि जाहेरी दिन नसक्ने अवस्था हुने हुँदा जाहेरी नपरी अन्य कुनै किसिमले घटनाबारे थाहा भएमा प्रहरीले अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउनुपर्ने फैसला गरेको थियो । सरकारले भने अहिलेसम्म पनि अदालतको निर्देशनअनुसारको कानुन सदनमा पेस गरेको छैन ।

बलात्कारका घटनाबाट पीडितलाई न्याय दिन यस्ता व्यवस्था गरिए पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कानुन कार्यान्वयनका लागि त उजुरी गर्ने समयमा पनि पावन्दी हुनुहुँदैनथ्यो । घटना भएको १ वर्षभित्रसम्म मात्र उजुरी गर्नुपर्ने व्यवस्था भएका कारण विभिन्न कारणले बाहिर आउन नसकेका घटना त्यतिकै सेलाएका छन् भने न्याय पाउन नसक्दा पीडितले सारा जीवन मनमा ग्लानि, हीनताबोध, निराशा तथा विक्षिप्ततामा बिताउनुपर्ने अवस्था छ ।

कहिले अभिभावक, कहिले शिक्षक, कहिले सुरक्षाकर्मी तथा कहिले कला क्षेत्रका सेलिब्रेटी र अपराधविरुद्ध चेतना फैलाउने जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाटै यस्ता घटना भएका तथ्य बाहिर आएका छन् । यस्ता घटनाले हाम्रो समाज दिनदिनै  असुरक्षित र क्रूर बन्दै छ भन्ने देखाउँछ ।

अन्य देशमा यस्तो छ हदम्यादको व्यवस्था

यौन हिंसा तथा बलात्कारका घटनामा हदम्यादको कानुन विभिन्न देशहरूले निकै खुकुलो बनाएका छन् । बलात्कारका घटना दर्ता गराउन बेलायतमा, क्यानाडा, फ्रान्स र अमेरिकाका केही राज्यमा हदम्यादको कानुनलाई पूर्णतः उन्मूलन गरिएको छ भने फिनल्यान्डमा २० वर्षको हदम्याद तोकिएको छ । अमेरिकाको न्युयोर्कमा भने पीडितको उमेरअनुसार हदम्यादका व्यवस्था छन् ।

११ वर्षमुनिका बालबालिकामाथि भएको बलात्कार, अपहरण, शारीरिक दबाब र मार्ने धम्की दिएर गरिएको बलात्कारमा हदम्यादको व्यवस्था छैन भने १५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई १८ वर्षभन्दा माथिको व्यक्तिले बलात्कार गरेको भए र मानसिक अक्षमता कारण सहमति दिन नसक्नेमाथि बलात्कार भएको रहेछ भने २० वर्षसम्म उजुरी दिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, पीडित १५ वर्षभन्दा माथिको भए उजुरी दिने हदम्याद १० वर्ष तोकिएको छ ।

यसैगरी सार्क राष्ट्रहरू बंगलादेश, पाकिस्तान र माल्दिभ्समा बलात्कारका घटनामा कुनै किसिमको हदम्याद लगाइएको छैन । छिमेकी राष्ट्र भारतमा बलात्कारको उजुरीका लागि हदम्यादको कानुन छैन । कानुनका जानकारहरूका अनुसार भारतले केही वर्षअघि मात्र हदम्याद हटाउनेगरी कानुन संशोधन गरेको हो ।

भारतको दिल्लीमा केही वर्षअघि भएको सामूहिक बलात्कारको घटनापछि भारतमा बलात्कारसम्बन्धी कानुनी प्रावधानहरूको समीक्षा गर्न बनाइएको समितिले हदम्यादको व्यवस्था हटाएको हो । केही इस्लामिक मुलुकहरूमा भने हदम्यादको व्यवस्था निकै साँघुरो छ । इराकमा नेपालको भन्दा पनि कम हदम्याद छ ।

नेपालले २२ अप्रिल १९९१ मा महिलाविरुद्ध हुने सबै खालका भेदभाव अन्त्य गर्ने महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ । समाजमा जबसम्म अबोध छोरीहरू सुरक्षित महसुस गर्न पाउँदैनन्, तबसम्म कुनै पनि हस्ताक्षरको अर्थ रहँदैन । कानुनविद्हरू यसमा पनि थप सुधारको खाँचो औँल्याउँछन् ।

‘बलात्कारको मुद्दामा हदम्यादबारे छलफल गरी नयाँ कानुन ल्याउन आवश्यक भइसक्यो‘: शान्ति खनाल, वरिष्ठ अधिवक्ता

बलात्कार, जबर्जस्ती करणीलगायतका यौनजन्य हिंसामा हदम्याद बाधक बन्नुहुँदैन । पीडितले न्याय पाउन  अपराधीलाई कानुनमा उल्लेख भएअनुसारको कारबाही त हुनै पर्छ तर कारबाही हुनका लागि पहिला उजुरी त पर्नुपर्‍यो । हामीकहाँ भने उजुरी गर्नेबाटै बन्द हुने खालको कानुन छ किनभने १ वर्षभित्रमा उजुरी गर्नुपर्ने हाम्रो कानुनी व्यवस्था छ । यसले  पीडित न्यायको पहुँचमा पुग्नै नपाउने अवस्थासमेत ल्याएको छ ।

कुनै पनि पीडित आफूले भोग्नुपरेको यौन हिंसा र बलात्कारको पीडाबाट व्युँझेर अपराधीविरुद्ध उजुरी गर्न  हिम्मत नगर्दासम्म घटनाबाहिर आएकै हुँदैन । जब पीडित शारीरिक र मानसिक रूपमा तयार भएर उजुरी गर्ने हिम्मत गरेको हुन्छ, सो बेला हदम्याद बाधक बन्नु उचित हुँदैन ।

हदम्याद राख्दै नराख्ने वा कति अवधिको राख्ने भन्नेमा गहन छलफल हुन जरुरी छ । हतारमा कानुन बनाएर मात्र हुँदैन, कार्यान्वयन गर्नयोग्य र कसैलाई पनि मर्का नपर्ने गरी कानुन बनाउनुपर्छ । सजायसम्बन्धी व्यवस्था गर्दा अपराधी नै भए पनि उसको आधारभूत मानवअधिकारको समेत ख्याल गरेर कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ किनभने नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता र देशको मूल कानुनसँग बाझिने खालका कानुनी व्यवस्था पनि ल्याउन भएन ।

अर्को कुरा, कुनै पनि व्यक्तिलाई सजाय दिने नाममा उसको घाँटीमा तरबार तेर्स्याइरहेर त्रासमा राखिरहन पनि कतिपय सिद्धान्तले दिँदैनन् ।

बलात्कारमा हदम्यादसम्बन्धी भएको कानुनी व्यवस्थामा संशोधन गर्दा पीडितको उमेर, शारीरिक र मानसिक अवस्थाको पनि ख्याल गरी कस्तो अवस्थामा भएका पीडितले कहिलेसम्म जाहेरी दिन सक्ने भन्ने स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्छ । अहिले त कानुनमा सजाय तोक्न स्पष्ट आधार र प्रमाणसमेत जुटाउन मुस्किल पर्ने खालका भयावह  प्रकृतिका अपराध भइहेका छन् ।

यस्ता अवस्थालाई समेत विचार गरी सजाय किटान गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा त हालसम्म घरेलु हिंसासम्बन्धी कानुन छ तर घरेलु हिंसाभित्र नपर्ने विभिन्न किसिमका यौन अपराधका घटनामा पीडितलाई न्याय दिनका लागि स्पष्ट कानुनसमेत नभएको अवस्था छ । ३३ प्रतिशत महिला संसदमा पुग्दासमेत यस विषयमा कानुन नबन्नु बिडम्बना हो । अब ढिलो नगरी यौनजन्य अपराधमा पीडितले तत्काल न्याय पाउने गरी कानुन बनाउनु आवश्यक छ ।

स्रोत: आईएनएस-स्वतन्त्र समाचार