दिप्रुङ चुइचुम्माले हटायो करारका कर्मचारी

दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले करारमा कार्यरत ५७ जना कर्मचारी हटाएको छ ।

अघिल्लो स्थानीय सरकारले नियुक्त गरेका अधिकांश करारका कर्मचारीको अभिलेखसम्म नभएकाले उनीहरू सबैलाई हटाएर नयाँ नियुक्त गर्ने गरी कार्यपालिकाबाटै निर्णय पारित गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष लोकन्द्र राईले जानकारी दिए । 'हामीले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरेका छैनौँ । अधिकांश करारका कर्मचारीको अभिलेखसमेत छैन ।

अभिलेख भएका र नभएका सबैलाई हटाउने निर्णय  गरेका छौँ', उनले भने, '५० वर्ष नाघेका करारका कर्मचारीलाई प्रतिव्यक्ति ५ लाख र त्यसभन्दा मुनिका कर्मचारीलाई ४५ दिनको सेवा, सुविधा दिनेगरी हटाइएको छ । उमेरले भ्याउने करारका कर्मचारीले अब खुलाइने विज्ञापनमा समेत आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ ।'

गाउँकार्यपालिकाको सोमबार बसेको बैठकले आजदेखि लागू हुनेगरी करारमा कार्यरत सबै कर्मचारी हटाएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । करारमा कार्यरत सबै कर्मचारी हटाइएसँगै नयाँ नियुक्तिका लागि प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकेन्द्रबहादुर राईले जानकारी दिए ।

७ वटा वडा रहेको उक्त गाउँपालिकामा ६४ स्थायी कर्मचारीको दरबन्दी रहे पनि छैटौँ तहका अधिकृत २, वडा सचिव ५, प्राविधिक ५, एक लेखापाल, एक कम्प्युटर अपरेटर, शिक्षा शाखामा २ प्राविधिक सहायक, स्वास्थ्य शाखामा एक अनमी र महिला तथा बालबालिका शाखामा एक जना महिला सहायकमात्र स्थायी रहेका छन् ।

गाउँपालिकामा आवश्यक दरबन्दीअनुसारका कर्मचारीका लागि सम्बन्धित निकायमा माग गरिए पनि अहिलेसम्म सम्बोधन हुन नसकेको गाउँपालिका अध्यक्ष राईले बताए ।

अधिकांश शाखामा करारका कर्मचारीमार्फत सेवा हुँदै आएको उक्त गाउँपालिकामा एकैसाथ सबै करारका कर्मचारी हटाउँदा सेवा प्रवाहमा समस्या हुने संभावना देखिएको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन् । एमाले नेतृत्वको गाउँकार्यपालिका बैठकले अघिल्लो कांग्रेस नेतृत्वको स्थानीय सरकारले नियुक्त गरेको सबै करारका कर्मचारी एकैसाथ हटाउनुमा राजनीतिक पूर्वाग्रह रहेको उनीहरूले बताएका छन् ।

१० वटा स्थानीय तह रहेको जिल्लामा यसअघि दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका तथा खोटेहाङ र जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाले अघिल्लो स्थानीय सरकारले नियुक्त गरेका करारका कर्मचारी हटाएर नयाँ नियुक्त गरेको थियो । अघिल्लो स्थानीय सरकारले कार्यदक्षताभन्दा आफ्ना कार्यकर्तालाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यले करारमा कर्मचारी नियुक्त गरेको जनाउँदै पुरानालाई हटाएर नयाँ नियुक्त गरेको हो ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का उम्मेदवारले जितेको जिल्लाका ३ वटा स्थानीय तहले करारका कर्मचारी हटाएको विरोधमा एमालेले आन्दोलनसमेत गरेको थियो ।

जिल्लामा ४ वटामा बाहेक अन्य स्थानीय तहमा अहिलेसम्म करारमा नियुक्त भएका पुराना कर्मचारीलाई हटाइएको छैन । २ नगरपालिका र ८ गाउँपालिका रहेको जिल्लामा नेपाली कांग्रेसले ६ तथा  एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले २/२ वटा स्थानीय तहमा स्थानीय  सरकारको नेतृत्व गरेका छन् ।