प्रदेश र स्थानीय तहको खरिदमा नयाँ नीति ल्याउँदै सरकार
सरकारको कुल खर्चको लगभग ६० प्रतिशत रकम सार्वजनिक खरिदमार्फत खर्च हुने गरेको छ । सार्वजनिक खरिद प्रतिस्पर्धी स्वच्छ तथा मश्रतव्ययी हुनुपर्ने भएकाले सरकारले उक्त प्रणालीमार्फत खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शितासहित प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकासमा जोड दिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले सरलीकृत र सबैले बुझ्न सक्नेगरी खरिद निर्देशिका बनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिऐ । 'सार्वजनिक निकायको खरिद वातावरण प्रतिस्पर्धी र पदाधिकारीमा खरिद तत्परता वृद्धि भएमा मात्र सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया प्रभावकारी हुन सक्छ', उनले भने ।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया आफैँमा प्रविधिक विषय र यसका कानुन जटिल प्रकृतिका भएकाले सरल निर्देशिका तयार गरी जटिलतालाई सरल बनाउन कार्यालय लागिपरेको सचिव डा. रेग्मीले बताए ।
सङ्घीय कार्यालयका अतिरिक्त प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयले अनुभूत गरेको यस समस्यालाई समाधान गर्न यथाशीघ्र सरल निर्देशिका तयार गरिने उनले जानकारी दिए । कार्यालयले प्रदेश र स्थानीय तहमा खरिद कार्यको क्षमता अभिवृद्धि गर्न खरिद तालिम सघन रूपमा सञ्चालन गर्न लागेको छ । खरिदका तालिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र सम्बन्धित निकायको सहकार्यमा सञ्चालन गरिनेछन् । यसबाट खरिदसम्बन्धी जनशक्तिको क्षमता विकास भई खरिद कार्य प्रभावकारी र प्रतिस्पर्धी बन्ने कार्यालयको विश्वास छ ।
कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायको खरिद प्रतिस्पर्धी क्षमताको सघन अनुगमन नीति पनि अघि सारेको छ । सार्वजनिक खरिद कार्यलाई सरल, विधिसम्मत् र प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालासँगको नियमित अन्तर्क्रियामार्फत पृष्ठपोषण लिई थप कार्यनीति तय गरिने सचिव डा. रेग्मी बताउँछन् ।
