तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रबाट सांसद बनेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललगायतका केही नेताहरू सरकारमा छन् । सर्वोच्च अदालतले एकीकृत भनिएको नेकपालाई पहिल्यै उक्त नामको पार्टी दर्ता भइसकेको भन्दै फैसला गरेपछि एमाले र माओवादी केन्द्र व्युँतिएका छन् ।
एकीकृत हुनुअघिका दुवै दल आआफ्नै नाममा पुगेका छन् र तिनका नेता-कार्यकर्ता पनि आआफ्ना साविक दलका झण्डामा गोलबन्द भएका छन् ।
तर, वर्तमान सरकारमा रहेका तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित बादल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, खानेपानीमन्त्री मणि थापा, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुदमन्त्री दाबा लामा भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा रहेर सहयोग गर्दै र ओलीका हरकदममा अन्धसमर्थन जनाइरहेका छन् ।
विद्यमान कानुनले नेकपा माओवादी केन्द्रले कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएमा कुनै पनि बेला उनीहरूको सांसद पद खोसिन सक्छ । यो तथ्यबाट उनीहरू अनभिज्ञ पक्कै छैनन् । तर, मन्त्री छाड्न र ओली त्याग्न उनीहरूले किन चाहिरहेका छैनन् ? यो आमचासोको विषय बनेको छ ।
उसो त माओवादी केन्द्रको शनिबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले उनीहरूसँग स्पष्टीकरण सोध्ने र सरकारबनट फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिसकेको छ । तर पनि उनीहरूले आफू निर्वाचित भएको पार्टीको निर्देशनलाई बेवास्ता गरिरहेका छन् ।
बरु उल्टै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत शुक्रबार बादलसहित माओवादी केन्द्रका २३ जनालाई केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरेर आफ्नो पक्षमा लिइसकेका छन् ।
गृहमन्त्री थापा राष्ट्रियसभा सदस्य हुन् भने रायमाझी, भट्ट, साह र चौधरी प्रतिनिधिसभा सदस्य छन् । खानेपानीमन्त्री मणि तथा र खेलकुदमन्त्री लामा भने सांसद छैनन् ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ सम्बन्धित दलको सदस्यले लिखित रूपमा राजीनामा दिएमा, उसले अर्को दलको सदस्यता लिएमा र आफैँले वा आफूसमेत संलग्न भई अर्को दल गठन गरेमा निजको सांसद पद खारेज हुने व्यवस्था छ ।
उक्त ऐनको दफा ३२ को उपदफा (२)मा सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले पार्टीको निर्देशन उलंघन गरेमा दलबाट निश्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
ऐनको व्यवस्थाअनुसार पनि उल्लिखित मन्त्रीहरूमध्ये थापा र लामाबाहेकका अन्यको सांसद पद जाने देखिन्छ । उनीहरू साविक दल माओवादी केन्द्रमा नफर्किई एमालेमा गएमा पनि ऐनअनुसार उनीहरूको सांसद पद जान्छ भने यदि माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेमा पनि सांसदबाट हट्नेछन् ।
यसका लागि विधि र प्रक्रिया यस्तो छ ।
उनीहरूले साविक दल त्यागेर अर्को दल वा एमालेमा गएको वा साविक दलले कारबाही गरेर पार्टीबाट निश्कासन गरेको जानकारी संसदीय दलको कनर्यालयले संसद सचिवालयलाई गराएपछि संसद चलेका बेला सभामुख/अध्यक्षले सांसद पद रिक्त रहेको औपचारिक जानकारी संसदमै गराउँछन् ।
संसद चालू नभएको अवस्थामा भने संसद सचिवालयले सूचना टाँस गरेपछि निश्कासनमा परेका सांसदको पद रिक्त भएको मानिने व्यवस्था राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३६ मा छ ।
यसरी सांसदको स्थान रिक्त भएको जानकारी सदनलाई दिएको वा सूचना टाँस गरेको १५ दिनभित्र संसद सचिवालयले निर्वाचन आयोगलाई जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान छ ।
