सरकार गठन भएको ३ वर्ष पूरा भएको छ । बीचमा संसद विघटन भएर अदालतद्वारा पुनःस्थापित भयो तर सदन सामान्य तवरबाट संचालन होला जस्तो देखिँदैन ।
अदालतको निर्णयले एकीकृत सत्तासीन २ पार्टी पुनः विभक्त भए । अझ पुनर्जागृत एमाले महासंकटको भुमरीमा फसेको छ । एउटै पार्टीका २ कित्ताका बीचको किचलो उत्कर्षमा पुगेको छ । माओवादी केन्द्र यिल्ली न बिल्ली भएको देखिन्छ । उता, जनता समाजवादी पार्टी निकै वजनदार भूमिकामा छ । कांग्रेस 'भेटे खाने' मनस्थितिमा रहेको आभास हुन्छ ।
केपी ओली आफू बिग्रिनुपरे अरूलाई पनि सिध्याउने सुरमा छन् । सबै अलमल, आक्रोश र दुविधामा रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा निकासको सहज मार्ग पहिल्याउन कठिन हुन्छ नै, तर यस्तो असामान्य परिस्थितिको लाभ उठाउन मौका पर्खेर बसेका ठूला मात्र होइन, मुलुकलाई दीर्घकालीन क्षति पुर्याउन झिनामसिना देशी, विदेशी शक्तिहरू पनि सक्रिय हुन सक्छन् ।
'राष्ट्रभन्दा ठूलो केही होइन, जनताभन्दा महान् कोही छैन' भन्ने सम्झिने हो भने आन्तरिक समस्याको हल खोज्दै गर्दा बाह्य गिद्दे दृष्टितिर पनि ध्यान पुर्याउन सक्नुपर्छ अन्यथा पछि पछुताउने अवसर पनि नमिल्न सक्छ ।
अन्योलको कालो बादल गर्जिरहेको यस समयमा संसदबाट पनि कुनै निकास निस्कने छाँट छैन । संसद पुनः विघटन गरेर निर्वाचनमा जाँदा पनि कुनै एक्लो पार्टीको बहुमत आउला, नआउला । बहुमत आइहाले एकमना सरकार त जेनतेन बन्ला, त्यो फेरि कति टिक्ला ? बहुमतै नआए प्रातकालदेखि नै अहिलेकै जस्तो परिस्थिति आउला । यसरी यो चक्र अनन्तसम्म चलिरहला, जसरी २०४६ सालपछि चल्दै आएको थियो, त्यसैगरी ।
अहिलेसम्म कुनै नेताले जस नपाएजस्तै भोलि पनि घृणा र गाली मात्र पाउला । देश अधोगतिमा झर्दै रहला, नेता कुटामार गर्दै रहला, जनता भोकले मर्दै रहला । यति कुरा बताउन कुनै धुरन्धर ज्योतिष विद्या जानेको वा कुनै विषयमा विद्यावारिधि उपाधि हासिल गरेको हुन आवश्यक छैन । प्रत्येक नेपालीले आफ्नै व्यक्तिगत विगतलाई आँखा चिम्लेर स्मरण गरे पुगिहाल्छ ।
सामान्य सुझबुझ भएको मानिसले वर्तमान वातावरण नियाले छर्लङ्ग देख्न सक्छ - उही क्रियाको पुनरावृत्ति, उस्तै अस्थिरता, तिनै झन्झट लाग्दा पात्रको पट्यारलाग्लो शैली ।
किन निराशावादी कुरा गर्ने भन्ने पनि होलान् । आशा सिरीमाहीन, अन्त्यहीन, तर्कहीन सोच होइन । आशा तर्कमा आधारित हुन्छ । तर्कका लागि आधार चाहिन्छ । ढुङ्गो पगालेर तेल निकालूँला, त्यही तेलको भुटुन हालेर परिकार बनाएर खाउला भनेर ढुङ्गो पग्लिने आशामा प्रतीक्षारत रहनु भ्रमपूर्ण मूर्खता हो, आमचेतनाविहीनता एवं विवेकशून्यताको पराकाष्ठा हो ।
ढुङ्गो पग्लिएर तेल बन्न सक्दैन, तेल चाहिने भए तोरी रोपौँ, सर्स्यौं छरौँ भन्नु । त्यसैले निराशावादी चिन्तनको उपज होइन, यथार्थवादीताको प्रतीक हो । परन्तु, अब उपाय छैन, आफूले देखेका जति सबै बाटा थुनिइसके भनेर नयाँ बाटो पहिल्याउन लाग्नुको सट्टा उदास र शोकग्रस्त भएर रहने हो भने शेष रहेको थोरबहुत चिन्तनसमेत चिन्तामा रूपान्तर भई नैराश्यको ग्रहण लाग्छ ।
त्यस्तो निराशाको तुवाँलोलाई चिरेर निस्कन सकस पर्छ । कति त त्यही भौँतारिँदै आफ्नो अन्त्यको नारकीय प्रतीक्षा गर्न बाध्य हुन्छ । त्योचाहिँ हो निराशा ।
बिग्रियो, दुर्घटना भयो र राष्ट्रलाई चोट लागेर घायल भयो । परन्तु, देश जीवित छ, देशबासी कमजोर तर शारीरिक रूपमा स्वस्थ छन् । निकासको मार्ग सोचेभन्दा केही भिन्न, अलिकति आफूले छाड्नुपर्ने, अलिकति कोही अघि, कोही पछि सर्नुपर्ने हुन सक्ला, साहुको ज्यालादारीमा खटिनेले साहुको मेलो छाडेर आफ्नो घरको आगो निभाउन, आफ्ना परिवारका सदस्यहरूको संरक्षणका लागि दत्तचित्त भएर प्रयास गर्नुपर्ला या कसैले हिजोको अपराधको प्रायश्चितका लागि आफ्नो आगतलाई स्वार्थरहित राष्ट्रहितमा समर्पित गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्न सक्ला ।
८० भन्दा माथि प्रतिशत हिन्दुधर्मावलम्बी आवादित तत्कालिक अवस्थामा विश्वको एक मात्र हिन्दु अधिराज्य भनेर चिनिएको, धार्मिक हिंसा वा द्वन्द्वमा कहिल्यै नफसेको, विश्व समुदायमा धार्मिक सहिष्णुताको नमुना प्रस्तुत गर्दै आएको देश नेपालमा २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनका क्रममा उच्चारणसम्म नगरिएको धर्म निरपेक्षता कहाँको हुरीले उडाएर ल्याएर कुन खिट्कीबाट संविधानसभाको भवनभित्र पुर्यायो होला
त्यतिखेर विविधतामा नेपाली एकताको जग बलियो बनाउन फलामलाई फलामकै लागि उचित स्थान र सिमेन्ट, गिट्टी र बालुवालाई उचितुचित स्थानमा, उचितुचित मात्रामा प्रयोग गरी, कुनै एक आवश्यक तत्त्वलाई निषेध नगरीकन संरचना निर्माणको थालनी गर्नुपर्छ र बार्दलीमा थपडी बजाउँदै बसेर हेर्नेहरू उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सबै दिशाका रमितेहरू, कुरौटे र खुराफातका पर्यायहरूलाई गरिबीभित्र लुकेको एकताको तौल, अभाव र अस्थिरताको पर्दा पछाडि मूर्छित राष्ट्रियता र विकासको प्राणका लागि नेपाली नेतृत्वको व्यक्तिगत स्वार्थदान गर्न सक्ने अद्भूत सामर्थ्य देखाइदिनुपर्छ ।
प्रश्न, कसरी त ? भन्ने हो । सर्वप्रथम टुङ्गो लगाउनुपर्ने विषयका बारेमा टुङ्गो लगाउऔँ । राष्ट्रिय एकता, शान्ति, स्थिरता, सार्वभौमिकता, समृद्धि र कानुनको शासनका लागि टुङ्गो नलगाई नहुने विषयहरू यी हुन् :
(१) शासन प्रणाली: बहुदलीय संसदीय वा २ दलीय कार्यकारी (२) भौगोलिक संरचना: संघीय वा एकात्मक (३) सांस्कृतिक: धार्मिक सहिष्णुतायुक्त हिन्दु अधिराज्य वा धर्म निरपेक्ष (४) राजसंस्था: संवैधानिक राजतन्त्र वा गणतन्त्र ।
(५) कार्यकारी: प्रत्यक्ष निर्वाचित या जनप्रतिनिधिमार्फत अप्रत्यक्ष?
यी विषयहरूको सही ढंगले टुङ्गो नलागेका कारण, यी विषयहरूप्रति सधैँ सबै दुविधाग्रस्त भएका कारण २००७ सालको परिवर्तनपछि आजका दिनसम्म पनि नेपाली राजनीतिक आकाश धमिलाको धमिलै छ । उघ्रिएन । त्यसैले ती विषय टुङ्गो लगाउनका लागि माथि भनिएझैँ गरी, सबै कुरा आगामी चुनावभन्दा अगाडि टुङ्ग्याउने गरी मिल्नुपर्छ । मतलब, छिमेकीलाई दु:ख नदिईकन आफ्नै छानामुनि बसेर इलामको अर्गानिक चियाको चुस्की लाउँदै राष्ट्रिय एकता गर्नुपर्छ ।
त्यस्तो एकताबद्ध सर्वपक्षीय सम्मेलनद्वारा उल्लेखित विषयहरूमा निहित विवादहरूका सम्बन्धमा गुदी सवालको निर्धारण गर्नुपर्छ । जस्तै: बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था वा २ दलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था ? बहुदलीय व्यवस्था यही हो, चलिआएको छ । २ दलीय कस्तो हुन्छ, त्यो हालसम्म हामीले अभ्यास गरेका छैनौँ भनेर जनतामाझ जाने, बुझाउने ।
त्यसैगरी संघीयता, धर्म निरपेक्षता, संवैधानिक राजतन्त्र र कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचनको विषयलाई जनता समक्ष लिएर जाने, माने, उल्लेखित प्रश्नको उत्तरका लागि आफैँ जान्ने, सुन्ने नहुने, जनमतसंग्रहमा जाने ।
जनता माझ जाने भन्नाले जनमतसंग्रहमा जाने । तर, स्मरण रहोस्, जनमतसंग्रहमा जानुअघि स्वतन्त्र नेपाली जनताको जनमत निष्पक्ष रूपमा आउने, नआउने कुराको गहिरो अध्ययन, विश्लेषण गर्नु जरुरी हुन्छ । यदि वास्तविक नेपाली जनताले मात्र मतदान गरी, घुसपैठी मत निर्णायक बन्ने अवस्था आउनेछैन भान्ने अध्ययनबाट प्राप्त तथ्यांकले देखाउँछ भने मात्र जनमतसंग्रहको बाटोबाट अघि बढ्नुपर्छ ।
यदि त्यसरी राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापमार्फत सम्पन्न जनमतसंग्रहद्वारा जनताबाट प्राप्त जनादेशअनुसार प्रचलित संविधान संशोधन गर्दा पुग्ने भए सक्किगो, आएका नयाँ कुराहरू थपघट गरे पुग्यो । आमूलै परिवर्तन हुने गरी जनादेश आयो भने राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमसत्ता सम्पूर्ण रूपमा नेपाली जनतामा निहित, धार्मिक सहिष्णुता, साम्प्रदायिक सद्भाव, देशको स्वाधीनता एवं स्वतन्त्रतामा कतै कुनै पनि छिद्रबाट खलल नपर्ने, भविष्यमा पनि पर्न सक्ने ठाउँ नराखी, चुहुने भए पनि आफ्नै च्याक्साको पिँडीमा गुन्द्रीमा बसेर नयाँ जनादेशलाई, मात्र जनादेशबाट प्राप्त आदेशलाई, तलमाथि नगरीकन संविधानमा लिपिबद्ध गर्नुपर्छ । त्यही नयाँ विधि विधानले निर्देशित गरेको बाटोमा हिँड्नुपर्छ ।
उल्लेखित विषयमा निर्क्योल गरी नेता तथा जनतामा व्याप्त दिशाहीनताको अन्त्य भइसकेपछि मात्र अब साँच्चैको 'रुल अफ ल'को माध्यमबाट राष्ट्र निर्माणको प्रक्रिया गतिशील हुन सक्नेछ ।
राजनीतिक प्रणालीका सन्दर्भमा किन जनमतसंग्रह भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । यो पंक्तिकारले पहिले पनि चर्चा गरिसकेको छ कि बहुदलीय प्रजातन्त्रका नाममा यहाँ बहुगुटीय अराजकता र स्वतन्त्रताको आवरणमा स्वच्छन्दताको मात्र अभ्यास भयो, हुँदै छ । त्यसैले जनतालाई सोधौँ, 'बहुदलीय प्रजातन्त्र या २ दलीय प्रजातन्त्र ?'
त्यस्तै, नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा केन्द्र सरकारले वारिपारि, तलमाथि हेर्न भ्याउनुपर्छ, संघीयता बकम्फुसे नेता उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री मात्र हो, देशका लागि अतिरिक्त बोझ हो भन्नेहरू पनि छन् । यस्तोमा, 'संघीयता या एकात्मकता ?' भनेर जनतामा जाँदा केही फरक पर्ने देखिँदैन ।
सक्षम राजनीतिज्ञले राष्ट्रिय एकता गराई त्यही संविधानअनुसार क्रमशः विधिपूर्वक वर्तमान गुटतन्त्रको अन्त्य र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसहितको नयाँ २ दलीय संवैधानिक राजतन्त्रात्मक प्रजातन्त्रको सुरुवात गरी त्यही व्यवस्थाभित्रबाट अग्रगमनको अरू कुनै निकासमार्ग खोजी गर्न सक्छ
उता, ८० भन्दा माथि प्रतिशत हिन्दुधर्मावलम्बी आवादित तत्कालिक अवस्थामा विश्वको एक मात्र हिन्दु अधिराज्य भनेर चिनिएको, धार्मिक हिंसा वा द्वन्द्वमा कहिल्यै नफसेको, विश्व समुदायमा धार्मिक सहिष्णुताको नमुना प्रस्तुत गर्दै आएको देश नेपालमा २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनका क्रममा उच्चारणसम्म नगरिएको धर्म निरपेक्षता कहाँको हुरीले उडाएर ल्याएर कुन खिट्कीबाट संविधानसभाको भवनभित्र पुर्यायो होला, नेपालको धार्मिक सद्भावमाथि कुन दुष्टको कुदृष्टि पर्यो होला भन्नेहरूको बाहुल्य छ । त्यस्तो विचार र शंकाको निवारण गर्नका लागि जनतालाई नै सोध्न जनमतसंग्रहको आवश्यकता छ ।
रह्यो राजसंस्थाको कुरा । राष्ट्र निर्माणको दायित्व पूरा गर्न सफल वा असफल, जे भए पनि २५० वर्षको देवतुल्य हैसियतमा नेपाल अधिराज्यमा शासन गरेको शाहवंशीय राजसंस्थालाई राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ताप्रति गद्दारी गरेको आरोप कसैले लगाउन सक्दैन । आफ्ना पुर्खाको अगुवाइमा एकीकरण भएको सिङ्गो मुलुक नेपालको इतिहासलाई लत्याएर कुनै बुज्रुक व्यक्तिले तुच्छताको हद पार गर्दैन होला । गल्ती त भर्खरै संसद्को अल्पायुमै घाँटी निमोठेर सम्माननीय ओलीले पनि गरे, अरूले पनि गरे- कति गरे कति । गनेर साध्ये छैन । राजसंस्थाका प्रतिनिधिले पनि गल्ती गरे होलान् तर ठोस सबुतसहित थुनिएको अपराधीलाई त आफ्नो पक्ष राख्ने एक मौका दिइन्छ भने, मृत्युदण्ड पाएको व्यक्तिलाई त उसको अन्तिम इच्छा सोधिन्छ भने राष्ट्र निर्माताका वंशजले प्रतिनिधित्व गर्दै आएको नेपालको राजसंस्था कसैको लहडले यसरी हठात् पन्छाउने विषय होइन भनेर कयौँ नेपाली जनताले गुनासो पोख्ने गरेका छन् ।
यसरी ठूलो मात्रामा जनगुनासो हुनु भनेको जनताको मन र विचार फाटेको अवस्था हो । यस्तो अवस्था शान्ति, स्थिरता र प्रगतिका लागि बाधक हुन्छ । तसर्थ उक्त फाटेको विचार र भावनालाई उचित सम्बोधन गरी जोड्नका लागि, 'संवैधानिक राजतन्त्र या गणतन्त्र?' भन्ने प्रश्न जन समक्ष राख्नका लागि जनमतसंग्रह गराउन आवश्यक छ । राजसंस्थाको भविष्यको फैसला गर्ने अधिकारको प्रयोग गर्न पाउँदा नेपाली जनता पक्कै प्रसन्न हुनेछन् ।
राजसंस्था रहे संवैधानिक राजतन्त्र (स्मरण रहोस्, 'संवैधानिक') र जनमत राजसंस्थाको विपक्षमा आए राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखको चुनाव र अधिकारको स्वरूपका सम्बन्धमा निर्णय गर्नु आवश्यक हुन जान्छ । तसर्थ, जनमतसंग्रहको अर्को प्रश्न प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी (सरकार वा राष्ट्र) प्रमुखको निर्वाचन पद्धतिसँग सम्बन्धित हुनुपर्छ । कार्यकारी प्रमुखलाई सांसदको समर्थन वा विरोधले खासै फरक नपार्ने हुँदा ऊ अधिक शक्तिशाली र आत्मविश्वासयुक्त हुन गई राजनीतिक स्थिरता, शान्ति र विकासको मार्गमा मुलुक अग्रसर हुन सक्नेछ ।
तर, यदि जनमतसंग्रहको परिणाम मात्र कुनै दलीय स्वार्थ पूर्ति हुने वा राष्ट्रिय अखण्डतामा आँच पुग्न सक्ने गरी आउन सक्नेछ भन्ने कुरा तथ्यको स्वतन्त्र विश्लेषणले देखाउँछ भने र नेपालको हित र स्वाभिमानमम चोट पुग्न सक्छ भन्ने लाग्छ भने मुलुकलाई सम्भावित दुर्घटनाबाट बचाउन केही कदम पछि हटेर बाटो पहिल्याउनुपर्ने हुन सक्छ ।
हिँड्दा हिँड्दै धारे भीरको टाउकामा पुगियो भने अग्रगमन भनेर अगाडि बढिरहे भीरबाट खसिन्छ, सबै समाप्त । त्यस्तो अग्रगमन मूर्खतापूर्ण आत्महत्या हो । त्यहाँ रोकिएर, अर्को बाटो पहिल्याएर, यदि त्यहाँ अरू कुनै वैकल्पिक बाटो छैन भने केही पछाडि फर्किएर अगाडि जाने नयाँ मार्गको खोजी गर्नु प्रतिगमन होइन, बुद्धिमानी हो । त्यसर्थ जनमतसंग्रह पनि वैकल्पिक मार्ग हुन सक्दैन भने २०४७ सालको संविधानले वर्तमान संविधानलाई प्रतिस्थापित गरी, यदि त्यसमा बहुदलीय व्यवस्थाको ठाउँमा २ दलीय व्यवस्था हुने गरी (अन्य सबै कुराहरू यथावत) संशोधन गरी अगाडि बढ्नु पनि अग्रगमन हो ।
सक्षम राजनीतिज्ञले राष्ट्रिय एकता गराई त्यही संविधानअनुसार क्रमशः विधिपूर्वक वर्तमान गुटतन्त्रको अन्त्य र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसहितको नयाँ २ दलीय संवैधानिक राजतन्त्रात्मक प्रजातन्त्रको सुरुवात गरी त्यही व्यवस्थाभित्रबाट अग्रगमनको अरू कुनै निकासमार्ग खोजी गर्न सक्छ ।
अहिले पुन:स्थापित संसद बाँकी डेढ वर्षजति कायम रहने छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संसदीय दलको विधान संशोधन गरेर एमाले पार्टीको सत्ता आफ्नो हातमा लिई निकै शक्तिशाली भएका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई हाल आन्तरिक समर्थन प्राप्त छ ।
यस्तो तरल राजनीतिक अवस्थामा समान सैद्धान्तिक एवं वैचारिक शक्तिहरू २ ध्रुवमा ध्रुवीकृत हुन सहज हुन्छ । यथाशीघ्र ध्रुवीकरण गरी जनमतसंग्रह गर्नु राष्ट्रहितमा हुने भए सो सम्पन्न गरेर मात्र जनादेशबमोजिमको संविधान र कानुन निर्माण गरी आगामी निर्वाचनमा जानु बुद्धिमानी हुनेछ । अन्यथा, अग्रगमन भन्दै आफ्नो बहादुरी देखाउन भीरमा हामफाल्नु भन्दा पछाडि २०४७ सालमा फर्किएर निकास खोज्नु सुरक्षित हुन सक्ला ।
